पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने हाल ही में ऐलान किया कि वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य ने 10,743.72 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड तोड़ आबकारी राजस्व अर्जित किया है। यह पिछले साल की तुलना में 16.36% की वृद्धि को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि पंजाब का कुल कर राजस्व पहली बार 40,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया, जो 12.47% की वृद्धि के साथ 42,289.97 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
कर राजस्व में ऐतिहासिक बढ़ोतरी
वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी विभाग का लक्ष्य 10,145 करोड़ रुपये था, लेकिन सरकार ने इस लक्ष्य से 598.72 करोड़ रुपये अधिक राजस्व जुटाया।
मार्च 2025 में पंजाब ने 30.67% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की और 1,477.04 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व अर्जित किया, जो मार्च 2024 में प्राप्त 1,130.37 करोड़ रुपये से काफी अधिक है। यह पहली बार है जब पंजाब का आबकारी राजस्व पांच अंकों को पार कर गया।
GST और VAT में भी बढ़ोतरी
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GST वसूली: पंजाब ने वित्त वर्ष 2024-25 में 12.99% की वार्षिक वृद्धि के साथ 23,642.15 करोड़ रुपये का शुद्ध जीएसटी राजस्व प्राप्त किया, जबकि पिछले साल यह 20,923.37 करोड़ रुपये था।
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मार्च 2025 में जीएसटी वसूली: इस महीने में राज्य ने 1,913.82 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह किया, जो पिछले साल के 1,761.70 करोड़ रुपये से 8.63% अधिक है।
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VAT वसूली: राज्य ने 5.42% की वृद्धि के साथ 7,353.32 करोड़ रुपये का वार्षिक वैट राजस्व प्राप्त किया, जबकि पिछले वर्ष यह 6,975.3 करोड़ रुपये था।
इस बढ़ोतरी के पीछे क्या वजहें हैं?
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस ऐतिहासिक कर वृद्धि का श्रेय मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार द्वारा लागू की गई पारदर्शी नीतियों और सख्त प्रशासनिक कदमों को दिया।
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आबकारी नीति में सुधार: सरकार ने शराब तस्करी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए, जिससे गुजरात, हरियाणा और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों से अवैध शराब की तस्करी में भारी कमी आई।
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“बिल लाओ, इनाम पाओ” स्कीम: सरकार ने जनता को कर चोरी रोकने के लिए प्रेरित किया, जिससे GST वसूली में वृद्धि हुई।
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तकनीक का इस्तेमाल: टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट के जरिए कर चोरी पर सख्त नजर रखी गई, जिससे टैक्स की चोरी रोकने में सफलता मिली।
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दोहरी रणनीति: सरकार ने ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित किया और कर चोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की, जिससे कर वसूली में पारदर्शिता आई।
आगे की योजनाएं
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार बिना किसी नए कर का बोझ डाले, टैक्स वसूली में सुधार जारी रखेगी। उनका कहना था कि इस कर वसूली की वजह से पंजाब सरकार ने ‘बदलता पंजाब’ बजट पेश किया, जिसका लक्ष्य राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है।
चीमा ने भरोसा दिलाया कि सरकार आने वाले समय में टैक्स चोरी रोकने और कारोबारियों को सुविधाएं देने के लिए और भी नई पहल करेगी। इसके साथ ही, वह राज्य के लोगों पर अतिरिक्त कर बोझ डाले बिना आर्थिक मजबूती सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगी।
पंजाब सरकार की सख्त नीतियों और पारदर्शी प्रशासन की वजह से कर वसूली में ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य ने पहली बार 40,000 करोड़ रुपये के कुल कर राजस्व को पार किया, जिसमें GST, आबकारी और VAT से महत्वपूर्ण योगदान मिला। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में, सरकार ने टैक्स चोरी पर सख्त कार्रवाई की और लोगों को कर चुकाने के लिए प्रेरित किया।
अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में पंजाब सरकार अपने कर राजस्व को और कैसे बढ़ाती है और क्या जनता को और अधिक राहत देने के लिए कोई नई योजनाएं पेश की जाती हैं।
