पंजाब सरकार की भगवंत मान सरकार ने PSPCL (पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) की कमाई में शानदार बढ़ोतरी की है। पिछले कुछ महीनों में PSPCL की कमाई में 175 करोड़ रुपये का इज़ाफा हुआ है। यह बढ़ोतरी राज्य के बिजली विभाग में सुधारों और नीतियों के असर से हुई है, जो किसानों और उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं।
किसानों को मिला बड़ा फायदा
मान सरकार की वोलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम से 83 हजार से ज़्यादा किसानों ने अपने मोटर लोड को जोड़ा। इस कदम से किसानों को एक बड़ी राहत मिली है और उनकी बिजली आपूर्ति में सुधार हुआ है। इसके साथ ही, किसानों को ₹83 करोड़ की बचत हुई है। यह किसानों के लिए एक सकारात्मक कदम है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ा है।
घरेलू और गैर-आवासीय उपभोक्ताओं के लिए राहत
मान सरकार ने घरेलू और गैर-आवासीय उपभोक्ताओं को भी राहत दी है। अब सेवा शुल्क पर 50% की छूट दी जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली के बिल में कमी महसूस होगी और उनकी जीवनशैली पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
उद्योगों के लिए सुधार
मान सरकार ने उद्योगों के लिए एक और महत्वपूर्ण सुधार किया है। अब उद्योगों को 15 दिन के भीतर अतिरिक्त डिमांड की मंज़ूरी मिल सकेगी। साथ ही, 500 kVA तक की प्रक्रिया को भी तेज़ किया गया है, जिससे उद्योगों को बिजली के कनेक्शन मिलने में कम समय लगेगा और उनका उत्पादन बढ़ेगा।
डिजिटल क्रांति की ओर कदम
मान सरकार ने डिजिटल क्षेत्र में भी सुधार किए हैं। अब आधार आधारित e-KYC से बिजली कनेक्शन पूरी तरह पेपरलेस हो गया है। इससे ना सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। यह कदम पंजाब में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम है।
सोलर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत
सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने एक नई नीति बनाई है। अब 10 kWp तक के रूफटॉप सोलर प्लांट्स के लिए टेक्निकल क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं होगी। इससे सोलर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है और वे आसानी से सोलर प्लांट स्थापित कर सकते हैं।
PSPCL की नई नीति
PSPCL ने एक और नई नीति लागू की है, जिसके तहत अब 150 kW तक लोड के लिए एक तय शुल्क लागू किया गया है। इस नीति से लोगों को बिजली के कनेक्शन प्राप्त करने में आसानी होगी, और यह नीति पूरी तरह से पारदर्शी होगी।
बढ़ता राजस्व और भ्रष्टाचार मुक्त शासन
इन सभी सुधारों और नीतियों से PSPCL के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है, जो साफ तौर पर भ्रष्टाचार मुक्त शासन की ओर बढ़ने का संकेत है। यह कदम पंजाब के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है और इससे राज्य में प्रशासनिक सुधारों को बल मिला है।
मान सरकार की यह पहलों ने पंजाब के बिजली क्षेत्र में एक नई दिशा दी है और अब उपभोक्ताओं और किसानों दोनों को बेहतर सेवा मिल रही है।
