पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य के खनन मंत्री बृजेंद्र कुमार गोयल ने आज खनन और क्रशर उद्योगों के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पारदर्शी, स्थिर और आर्थिक रूप से मजबूत खनन नीति तैयार करना था, जिससे प्रदेश में खनन उद्योग को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके।
बैठक में कौन-कौन हुआ शामिल?
इस बैठक में क्रशर उद्योग से जुड़ी एसोसिएशन के सदस्य और खनन ठेकेदारों के प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने अपने अनुभव, चुनौतियां और सुझाव साझा किए।
बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे:
- खनन कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करना
- अवैध खनन पर रोक लगाना
- खनन उद्योग को व्यापार के लिए आसान बनाना
- पर्यावरण हितैषी उपायों को अपनाना
खनन मंत्री ने दी नई नीति पर जानकारी
कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र कुमार गोयल ने बैठक में शामिल सभी लोगों को आश्वासन दिया कि उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और उन्हें नई बनने वाली खनन नीति में शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पारदर्शी और जनहितैषी खनन नीति बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह नीति न केवल राज्य के राजस्व घाटे को कम करेगी बल्कि रेत और निर्माण सामग्री की उचित कीमत भी सुनिश्चित करेगी, ताकि आम लोगों को इसका लाभ मिल सके।
नई नीति से आम जनता को कैसे होगा फायदा?
मंत्री ने बताया कि यह नई खनन नीति जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा होगी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री भगवंत मान के विजन को साकार करना है, जिसमें उन्होंने खनन संसाधनों को आम जनता के लिए अधिक सुलभ और किफायती बनाने की बात कही थी।
उन्होंने कहा कि इस नीति से:
- खनन उद्योग के साथ-साथ आम लोगों को भी लाभ होगा।
- निर्माण कार्यों के लिए सस्ती और उचित कीमत पर रेत और अन्य सामग्रियां उपलब्ध होंगी।
- अवैध खनन पर कड़ी रोक लगाई जाएगी, जिससे सरकारी राजस्व का नुकसान रुकेगा।
- खनन कार्यों में आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाए जाएंगे।
सरकार और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश
खनन मंत्री ने कहा कि खनन विभाग उद्योग से जुड़े लोगों के साथ मिलकर एक मजबूत और संतुलित ढांचा तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे:
- आम लोगों को सस्ती और बेहतर खनन सामग्री मिल सकेगी।
- उद्योगों को बेहतर व्यापारिक माहौल मिलेगा।
- पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचेगा।
बैठक में कौन-कौन अधिकारी मौजूद रहे?
इस मौके पर खनन सचिव गुरकीरत किरपाल सिंह, चीफ इंजीनियर (ड्रेनेज-कम-खनन) डॉ. हरिंदरपाल सिंह बेदी और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
इस बैठक में पंजाब सरकार ने साफ कर दिया कि वह खनन उद्योग को पारदर्शी, व्यवस्थित और जनता के अनुकूल बनाना चाहती है। नई नीति से न केवल खनन से होने वाले राजस्व में बढ़ोतरी होगी, बल्कि अवैध खनन पर भी सख्ती से रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा, इस नीति का लक्ष्य आम लोगों को सस्ती दरों पर रेत और निर्माण सामग्री उपलब्ध कराना भी है।
आने वाले समय में इस नई नीति के लागू होने से खनन उद्योग को स्थिरता मिलेगी, व्यापार करने में आसानी होगी और पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखा जाएगा।
