पंजाब सरकार ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने और सरकारी सेवाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह फैसला “पंजाब सिविल सेवा (महिलाओं के लिए आरक्षण)” नियमों के तहत लिया गया है, जो अब राज्य में लागू कर दिए गए हैं।
महिलाओं को बराबरी का अधिकार
पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी दी कि यह कदम महिलाओं को सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में समान अवसर देने की दिशा में एक बड़ी पहल है। उन्होंने बताया कि ग्रुप A, B, C और D की नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इससे ना सिर्फ महिलाओं की सरकारी सेवाओं में भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि यह राज्य में लैंगिक समानता को भी प्रोत्साहित करेगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में लिया गया निर्णय
इस महत्वपूर्ण फैसले के लिए डॉ. बलजीत कौर ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अगुवाई में पंजाब सरकार ने महिलाओं के उत्थान और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए लगातार ठोस कदम उठाए हैं। यह नया नियम इस बात का प्रमाण है कि सरकार एक समतामूलक और लैंगिक रूप से संतुलित समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रशासनिक ढांचे में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी
नए नियमों के तहत महिलाओं को न सिर्फ सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, बल्कि उन्हें प्रशासनिक और नीति निर्माण की प्रक्रियाओं में भी शामिल किया जाएगा। यह फैसला महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाओं में लाने और नीति निर्धारण में उनकी आवाज़ को मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह पहल केवल एक आरक्षण नीति नहीं है, बल्कि यह पंजाब को आगे बढ़ाने का रास्ता भी है। जब महिलाएं शिक्षा, प्रशासन और विकास की योजनाओं में आगे आएंगी, तभी राज्य का संपूर्ण विकास संभव होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला समाज के हर वर्ग की महिलाओं को सरकारी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने का मौका देगा।
समाज में बदलाव की उम्मीद
सरकार का यह निर्णय सामाजिक दृष्टिकोण से भी बेहद अहम है। इससे यह संदेश जाएगा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और उन्हें आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है। आरक्षण के जरिए उन्हें समान अवसर मिलेंगे, जिससे वह अपने हुनर और क्षमता के अनुसार राज्य की सेवा कर सकेंगी।
पंजाब सरकार का यह फैसला महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के साथ-साथ एक प्रगतिशील समाज की ओर बढ़ता कदम है। यह न केवल प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि एक ऐसा भविष्य भी तैयार करेगा, जिसमें महिलाएं बराबरी से आगे बढ़ सकेंगी और पंजाब को विकास की नई ऊँचाइयों पर ले जाएंगी।
