भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आयकर छापा ओडिशा में बौध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड पर किया गया, जो 10 दिन तक चला। इस छापेमारी में आयकर अधिकारियों ने शराब निर्माण कंपनी के कई विभागों पर कार्रवाई की और 352 करोड़ रुपये की भारी रकम बरामद की। यह ऑपरेशन अपनी विशालता और जटिलता के कारण खास सुर्खियों में रहा और इसे आयकर विभाग का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है।
यह छापेमारी खास इसलिए भी थी क्योंकि आयकर विभाग ने न सिर्फ मानक छापेमारी विधियों का पालन किया, बल्कि इसमें विशेष तकनीकी उपायों का इस्तेमाल भी किया गया। विभाग ने जमीन के नीचे दबे हुए कीमती सामान की पहचान करने के लिए स्कैनिंग व्हील वाली मशीन का उपयोग किया। इसके अलावा, नोटों की गिनती के लिए 36 नई मशीनों की व्यवस्था की गई, ताकि इतनी बड़ी राशि की सही गिनती और सुरक्षा की जा सके।
इस ऑपरेशन के दौरान, आयकर विभाग को इतना बड़ा धनराशि मिलने के बाद बैंकों से कर्मचारियों को बुलाना पड़ा, ताकि गिनती और सुरक्षा का काम सही तरीके से किया जा सके। अधिकारियों के अनुसार, यह छापेमारी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसमें बड़े पैमाने पर प्रयास और समर्पण की जरूरत पड़ी।
आयकर विभाग के अधिकारियों ने इस ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दिया, और बरामद किए गए पैसों को ट्रकों में लादकर कड़ी सुरक्षा के बीच विभाग के दफ्तर में जमा किया। इस ऑपरेशन ने आयकर विभाग की कुशलता और समर्पण को उजागर किया। विभाग ने दिखाया कि भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ सरकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
इस सफलता के बाद, केंद्र सरकार ने अगस्त में इस छापेमारी के नेतृत्व करने वाले आयकर विभाग के अधिकारियों को सम्मानित किया। इस सम्मान में प्रमुख आयकर जांच निदेशक एसके झा और अतिरिक्त निदेशक गुरप्रीत सिंह का नाम शामिल है, जिन्होंने इस ऑपरेशन का नेतृत्व किया था।
यह छापेमारी सिर्फ आयकर विभाग की सफलता का प्रतीक नहीं बनी, बल्कि यह इस बात का प्रमाण भी है कि भारत सरकार काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस ऑपरेशन ने यह साफ कर दिया कि कोई भी भ्रष्टाचारी या काले धन से जुड़ा व्यक्ति बचने नहीं पाएगा, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो।
आयकर विभाग की इस कार्रवाई ने यह भी साबित किया कि अब भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने के लिए सरकार के स्तर पर बेहद सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। यह छापेमारी न केवल ओडिशा में बल्कि पूरे देश में एक संदेश देने के रूप में सामने आई है कि सरकार किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है।