जम्मू-कश्मीर कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव पर उपराज्यपाल की मंजूरी हासिल की है। इस महत्वपूर्ण निर्णय को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में प्रस्तावित किया गया कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो कि राज्य के लोगों के संवैधानिक अधिकारों को पुनः प्राप्त करने और उनकी पहचान की रक्षा के लिए आवश्यक है।
कैबिनेट के इस प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने से जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को अपनी संस्कृति, पहचान और अधिकारों को पुनर्स्थापित करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही, यह निर्णय राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जो जम्मू-कश्मीर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
उपराज्यपाल द्वारा मंजूरी मिलने के बाद, अब इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे। इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि यह राज्य की राजनीतिक स्थिरता और विकास के लिए एक नया आयाम खोल सकता है।
