लुधियाना जिले में होने वाले पश्चिम विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। 19 जून 2025, गुरुवार को वोटिंग के दिन पूरे क्षेत्र में वोट डालने के हकदार हर व्यक्ति को एक दिन की पूरी तनख़्वाह सहित छुट्टी (पेड लीव) दी जाएगी। यह घोषणा डिप्टी कमिश्नर और जिला चुनाव अधिकारी हिमांशु जैन ने की है।
सभी कामकाजी वोटरों को मिलेगा फायदा
इस पेड छुट्टी का लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों को मिलेगा जो लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। चाहे वे किसी प्राइवेट कंपनी, दुकान, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, बिज़नेस या अन्य किसी जगह काम करते हों, उन्हें भी यह कानूनी रूप से छुट्टी मिलनी चाहिए, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकें।
वेतन में नहीं होगी कोई कटौती
हिमांशु जैन ने स्पष्ट किया कि यह छुट्टी पूरी पेड लीव होगी और इसमें मासिक वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। यह प्रावधान चुनाव कानूनों के अंतर्गत आता है और इसकी अवहेलना करने पर नियोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई
जिला प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई नियोक्ता या संस्थान अपने कर्मचारियों को 19 जून को छुट्टी नहीं देता या उनके वेतन में कटौती करता है, तो इसे चुनाव कानून की उल्लंघना माना जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ जुर्माना और सजा दोनों हो सकती हैं। इस संबंध में चुनाव अधिनियम की उप-धारा (1) और (2) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सीधे शिकायत कर सकेंगे वोटर
यदि किसी कर्मचारी को उसका मालिक छुट्टी देने से मना करता है या वेतन काटता है, तो वह सीधे इसकी शिकायत जिला चुनाव कार्यालय या डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में दर्ज करा सकता है। प्रशासन ने साफ कहा है कि वोटरों को एक सहज और सुरक्षित माहौल में मतदान करने का अवसर मिलना चाहिए और यह सुनिश्चित करना सभी संस्थानों की जिम्मेदारी है।
चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी का प्रयास
प्रशासन का यह फैसला लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इसका मकसद यह है कि लोग निर्भय होकर वोट डाल सकें और वोटिंग प्रतिशत बढ़े। इससे न सिर्फ चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी बल्कि अधिक लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी।
लुधियाना पश्चिम सीट पर होने वाला यह उपचुनाव स्थानीय राजनीति के लिहाज़ से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसलिए प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही या बाधा को बर्दाश्त नहीं करेगा।
19 जून को मतदान ज़रूर करें – यह आपका अधिकार भी है और ज़िम्मेदारी भी।
