चंडीगढ़, 8 फरवरी:
पंजाब सरकार ने शहरी विकास और सफाई को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहरों में विकास कार्यों के लिए मिले फंड का तुरंत उपयोग किया जाए ताकि जनता को जल्द से जल्द इसका लाभ मिले। उन्होंने नगर निगमों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की।
शहरों के विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
डॉ. रवजोत सिंह ने अधिकारियों से कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), पंजाब शहरी पर्यावरण सुधार कार्यक्रम, पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज सुधार परियोजना, और एम.डी.एफ. जैसी योजनाओं के तहत हो रहे विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाई जाए। उन्होंने खासतौर पर इस बात पर जोर दिया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए और किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए।
आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए सख्त कदम
शहरों में आवारा कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए मंत्री ने एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) प्रोग्राम को प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नगर निगमों से कहा कि इस योजना के तहत कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए उनकी नसबंदी और टीकाकरण की प्रक्रिया तेज की जाए।
अवैध निर्माणों पर रोक
शहरों में हो रहे अवैध निर्माणों को लेकर मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध इमारतों और निर्माण कार्यों पर कड़ी नजर रखी जाए और दोषी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाए।
कचरा प्रबंधन और सफाई पर विशेष ध्यान
शहरी क्षेत्रों में कूड़ा-कचरा प्रबंधन को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि शहरों में इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और बायोगैस प्लांट लगाने के लिए उपयुक्त जमीन की पहचान की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि शहर में कहीं भी कूड़े के ढेर नजर नहीं आने चाहिए और कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटारा किया जाए।
इसके अलावा, सड़कों और गलियों की नियमित सफाई पर भी जोर दिया गया ताकि नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सके। साथ ही, सीवरेज सिस्टम की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए ताकि गंदा पानी सड़कों पर न फैले।
एम-सेवा प्लेटफॉर्म से सेवाओं में पारदर्शिता
मंत्री ने कहा कि एम-सेवा प्लेटफॉर्म के जरिए अब नागरिकों की शिकायतों और सेवा अनुरोधों को तेज और पारदर्शी तरीके से हल किया जाएगा। इसके तहत जल-सीवरेज कनेक्शन, व्यापार लाइसेंस और अन्य नगरपालिका सेवाओं को तय समय-सीमा में पूरा करना होगा।
स्ट्रीट लाइट पोर्टल से रोशनी व्यवस्था में सुधार
मंत्री ने कहा कि स्ट्रीट लाइट पोर्टल के जरिए शहरों की रोशनी व्यवस्था को मॉनिटर किया जाएगा और समय-समय पर डाटा अपडेट किया जाएगा ताकि स्ट्रीट लाइट सही तरीके से काम करें और कोई भी इलाका अंधेरे में न रहे।
विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं
डॉ. रवजोत सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर किसी भी नगर निगम को अतिरिक्त फंड की जरूरत हो तो वे पूरी योजना बनाकर सरकार को भेज सकते हैं।
बैठक में मौजूद अधिकारी
इस बैठक में स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह, निदेशक गुरप्रीत सिंह खैहरा, पीएमआईडीसी के सीईओ दीप्ति उप्पल, सभी नगर निगमों के कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
पंजाब सरकार शहरों को स्वच्छ, व्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नगर निगमों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे विकास योजनाओं को तेजी से लागू करें, कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाएं, अवैध निर्माणों पर रोक लगाएं और आवारा कुत्तों की समस्या का हल करें। पंजाब सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के शहर स्वच्छ और विकसित बनें, जिससे “रंगला पंजाब” का सपना साकार हो सके।
