पंजाब सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई करते हुए रूपनगर जिले में तीन एफआईआर दर्ज की हैं। यह कार्रवाई राज्य के शिक्षा मंत्री और आनंदपुर साहिब से विधायक हरजोत सिंह बैंस के निर्देश पर की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने अवैध खनन को पूरी तरह खत्म करने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है।
कहां और कैसे हुई कार्रवाई?
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने रूपनगर जिले के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) को अवैध खनन के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया था। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना नंगल में दो और कलवां चौकी में एक एफआईआर दर्ज की। ये मामले माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रूल्स, 1957 की धारा 21 (1) और 4 (1) के तहत दर्ज किए गए हैं।
सख्त निगरानी के लिए नए आदेश
शिक्षा मंत्री बैंस ने अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिया है कि:
🔹 अहम रास्तों और खनन स्थलों पर हाई-रिजॉल्यूशन नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे तुरंत लगाए जाएं।
🔹 इन कैमरों की मदद से अवैध खनन गतिविधियों पर 24 घंटे सख्त निगरानी रखी जाएगी।
🔹 15 दिनों के अंदर सभी कैमरे लगाने की समय-सीमा तय की गई है।
इसके अलावा, हरजोत सिंह बैंस ने आदेश दिया है कि जिले में चल रहे सभी क्रशरों की गहन जांच की जाए। उन्होंने अधिकारियों से क्रशर मालिकों के रिकॉर्ड की पूरी जांच करने को कहा है ताकि अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश किया जा सके।
अवैध खनन में शामिल लोगों को चेतावनी
हरजोत सिंह बैंस ने साफ शब्दों में कहा कि अवैध खनन में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई राजनेता, अधिकारी या रसूखदार व्यक्ति भी इसमें शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा है। यह नदियों, मिट्टी और जंगलों को अपूरणीय नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सरकार इस गैरकानूनी धंधे को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
युवाओं से सरकार की मदद करने की अपील
हरजोत सिंह बैंस ने पंजाब के युवाओं से अपील की है कि वे अवैध खनन रोकने में सरकार की मदद करें। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे यूथ क्लबों को सक्रिय करें ताकि वे अवैध खनन की पहचान करके सरकार को जानकारी दे सकें।
सरकार की नीति: कानून का पालन करने वालों को मिले समर्थन
हरजोत सिंह बैंस ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार कानूनी रूप से काम करने वाले खनन व्यापारियों का समर्थन करेगी। जो लोग कानून के दायरे में रहकर खनन कर रहे हैं, उनके काम में कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
पंजाब सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए पूरी तरह गंभीर है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के नेतृत्व में सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए तीन एफआईआर दर्ज की हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी बढ़ाने और क्रशरों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध खनन में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, और पर्यावरण को बचाने के लिए सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
