पंजाब सरकार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में योजनाबद्ध शहरी विकास और जनता को बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंदियां ने राज्य के विभिन्न शहरों में नए शहरी एस्टेट (नगरीय संपत्तियां) विकसित करने का निर्देश दिया।
सभी शहरों में होगी प्लानिंग से बसावट
मुंदियां ने मोहाली स्थित PUDA भवन में विकास प्राधिकरणों और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए शहरी एस्टेट सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों में भी बसाए जाएंगे।
✅ जरूरत पड़ने पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
✅ लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
✅ अवैध कॉलोनियों में जमीन खरीदने से लोगों को बचाया जाएगा।
जनता को मिलेगा भ्रष्टाचार-मुक्त और पारदर्शी सिस्टम
मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता को समय पर और पारदर्शी सेवाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई अधिकारी लापरवाही बरतेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
👉 हर अधिकारी, चाहे वह जूनियर हो या सीनियर, अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए।
👉 जनता को बिना किसी परेशानी के योजनाओं का लाभ मिले।
👉 भ्रष्टाचार रहित सिस्टम के तहत सभी कार्य किए जाएं।
ई-नीलामी से मिलेगी घर और व्यापार के लिए संपत्ति
बैठक में शहरी विकास प्राधिकरणों के तहत आने वाली संपत्तियों की समीक्षा भी की गई। मंत्री ने अगले सप्ताह से संपत्तियों की ई-नीलामी (e-auction) शुरू करने के निर्देश दिए।
💰 लोग पारदर्शी प्रक्रिया के तहत घर या व्यापार के लिए जमीन खरीद सकेंगे।
💰 नीलामी में कोई गड़बड़ी न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा।
💰 बकाया प्रोजेक्ट्स की समीक्षा होगी और डिफॉल्टरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राज्यभर में शहरी योजनाओं की समीक्षा
बैठक में मंत्री ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में अधिसूचित मास्टर प्लान और लोकल प्लानिंग एरिया की भी समीक्षा की। यह सुनिश्चित किया गया कि हर क्षेत्र का विकास योजनाबद्ध तरीके से हो।
डिजिटल सेवाओं को मिलेगा बढ़ावा
प्रधान सचिव, आवास और शहरी विकास, विकास गर्ग ने निर्देश दिया कि जनता को परेशानी से बचाने के लिए सभी सेवाओं को डिजिटल किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जो सेवाएं अभी तक ऑफलाइन हैं, उन्हें जल्द से जल्द ऑनलाइन किया जाए।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी
इस अहम बैठक में कई बड़े अधिकारी शामिल हुए, जिनमें शामिल हैं:
👤 विशेष सचिव अपनीत रियात
👤 PUDA CA और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डायरेक्टर नीरू कतियाल गुप्ता
👤 GAMADA CA विशेष सरंगल
👤 GLADA CA संदीप कुमार
👤 PDA-कम-BDA CA मनीषा राणा
👤 JDA-कम-ADA CA नितेश कुमार जैन
👤 विकास प्राधिकरणों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी
पंजाब सरकार का यह कदम शहरी विकास को नई दिशा देगा। नए शहरी एस्टेट विकसित होने से लोगों को बेहतर आवास, सुविधाएं और स्वच्छ माहौल मिलेगा। साथ ही, अवैध कॉलोनियों से बचने और पारदर्शी सिस्टम के तहत संपत्तियां खरीदने का अवसर मिलेगा।
सरकार भ्रष्टाचार मुक्त और योजनाबद्ध शहरी विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है।
