पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज नीले राशन कार्ड (NFSA) से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक्क ने स्पष्ट किया कि जो लोग इस योजना का गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं, उनके कार्ड रद्द कर असली जरूरतमंदों को योजना का लाभ दिया जाएगा।
गलत लाभार्थियों को हटाने की तैयारी
दरअसल, बाबा बकाला साहिब से विधायक दलबीर सिंह ने विधानसभा में मुद्दा उठाया कि 40-50% लोग ऐसे हैं, जो अयोग्य होते हुए भी मुफ्त राशन और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने मांग की कि ऐसे फर्जी कार्डधारकों को हटाकर असली जरूरतमंदों को उनका हक दिया जाए।
मंत्री लालचंद कटारूचक्क ने इस मामले में सरकार के कड़े रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि पंजाब को NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) के तहत 1 करोड़ 41 लाख लाभार्थियों को ही शामिल करने की अनुमति है। इसलिए इस संख्या से अधिक लोगों को कार्ड जारी नहीं किए जा सकते।
E-KYC अनिवार्य, 31 मार्च तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया
मंत्री ने जानकारी दी कि नीले राशन कार्ड के लाभ को पारदर्शी और सही पात्रों तक पहुंचाने के लिए सरकार ई-केवाईसी (E-KYC) प्रक्रिया अनिवार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी लाभार्थियों को 31 मार्च तक अपनी E-KYC पूरी करनी होगी।
अगर कोई लाभार्थी तय समय तक E-KYC नहीं करवाता है, तो उसे राशन नहीं मिलेगा। इससे गलत लाभार्थियों की पहचान करने और जरूरतमंदों को प्राथमिकता देने में मदद मिलेगी।
जल्द शुरू होगी नई प्रक्रिया
मंत्री ने कहा कि पहले भी गलत तरीके से बने राशन कार्डों की जांच की गई थी, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। अब सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत अपात्र लोगों को हटाकर असली जरूरतमंदों को राशन कार्ड जारी किया जाएगा।
जरूरतमंदों के लिए अच्छी खबर
यह कदम उन गरीब परिवारों के लिए राहत लेकर आएगा, जो पात्र होते हुए भी अब तक योजना से वंचित थे। सरकार का यह प्रयास गरीबों और असली लाभार्थियों को उनका हक दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
इस पहल से राज्य में खाद्य सुरक्षा योजनाओं का संचालन और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगा। जरूरतमंद परिवारों को उचित लाभ मिलेगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
सरकार की योजना से लोगों को होगा फायदा
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फर्जी कार्डधारकों की पहचान होगी और असली जरूरतमंदों को लाभ मिलेगा।
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E-KYC से पारदर्शिता बढ़ेगी और सही लाभार्थी को राशन सुनिश्चित होगा।
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गरीब परिवारों को मुफ्त राशन और स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा लाभ मिल सकेगा।
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खाद्य सुरक्षा योजनाओं में गड़बड़ी कम होगी और सिस्टम अधिक प्रभावी बनेगा।
अगर सरकार इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करती है, तो आने वाले समय में पंजाब में गरीब परिवारों के लिए यह एक बड़ी राहत साबित होगी।
