केंद्र सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा (ग़ैर-राजनीतिक) तथा किसान मज़दूर मोर्चा के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत का दूसरा दौर आज महात्मा गांधी स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (मगसीपा), पंजाब में हुआ। इस बैठक में किसानों की मांगों पर चर्चा की गई और आगे भी बातचीत जारी रखने पर सहमति बनी।
बातचीत में कौन-कौन शामिल रहा?
इस बैठक में केंद्र सरकार की ओर से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी, और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। पंजाब सरकार की ओर से वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक उपस्थित रहे।
इसके अलावा, पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, भारत सरकार के कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के प्रमुख सचिव विकास गर्ग, डीजीपी पंजाब गौरव यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे।
बैठक में क्या चर्चा हुई?
👉 किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की अपनी मुख्य मांग को फिर से दोहराया।
👉 केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों और चिंताओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनकी मांगों का पूरा विवरण भेजने को कहा, ताकि सरकार उनकी गंभीरता से समीक्षा कर सके।
👉 अगली बैठक 19 मार्च, 2025 को तय की गई, जिसमें बाकी मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा होगी।
किसानों के लिए बड़ी राहत: मक्के के बीजों पर होगी सख़्त कार्रवाई
बैठक के बाद, पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने खाद्य मंत्री लाल चंद कटारूचक और मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा के साथ किसान नेताओं की अलग से बैठक की।
👉 किसान नेताओं ने मक्के के बीजों की कमी और उनकी बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता जाहिर की।
👉 इसके जवाब में, कृषि मंत्री ने कृषि निदेशक जसवंत सिंह को निर्देश दिया कि इस मुद्दे की पूरी जांच करें और उन व्यापारियों पर सख़्त कार्रवाई करें जो बीजों की कालाबाज़ारी कर रहे हैं।
👉 किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि जल्द ही उन्हें राहत मिलेगी।
पंजाब सरकार का किसानों को भरोसा
👉 मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है।
👉 कृषि मंत्री खुड्डियां ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की जायज़ मांगों का समर्थन करती है और उनकी आजीविका की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत सकारात्मक रही, और दोनों पक्ष आगे भी बातचीत जारी रखने को तैयार हैं। MSP की कानूनी गारंटी और अन्य मुद्दों पर चर्चा का अगला दौर 19 मार्च, 2025 को होगा। वहीं, पंजाब सरकार ने मक्के के बीजों की कालाबाज़ारी पर सख़्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिससे किसानों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।
