पंजाब के राजस्व विभाग के तहसीलदार और नायब तहसीलदार हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानी हो रही थी। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कड़ा फैसला लिया है। उन्होंने हड़ताल खत्म कराने के लिए बैठक करने के बजाय कानूगो और सुपरिटेंडेंट को रजिस्ट्रियां करने की जिम्मेदारी सौंप दी है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आम लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और उनका काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके।
लुधियाना जिले में 15 जगहों पर नए अधिकारी तैनात
लुधियाना जिले के डिप्टी कमिश्नर ने जिले की 15 तहसीलों और सब-तहसीलों में कानूगो और सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति कर दी है। ये अधिकारी तुरंत अपनी ड्यूटी संभालकर लोगों की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी करेंगे।
डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, विभिन्न स्थानों पर निम्नलिखित अधिकारियों को रजिस्ट्रियों की जिम्मेदारी दी गई है:
- लुधियाना पूर्वी – सुपरिटेंडेंट राजेश कुमार
- लुधियाना पश्चिमी – सुपरिटेंडेंट हरविंदर सिंह
- लुधियाना सेंट्रल – कानूगो वरुण छाबड़ा
- समराला – कानूगो हरजिंदर कौर
- जगराओं – सुपरिटेंडेंट बिक्रमपाल
- रायकोट – सुपरिटेंडेंट सरबजीत सिंह
- पायल – सुपरिटेंडेंट कुलदीप कुमार
- खन्ना – सुपरिटेंडेंट हरमिंदर कौर
- मुल्लांपुर दाखा – कानूगो रजिंदर सिंह
- कूमकलां – कानूगो परमजीत सिंह
- डेहलों – कानूगो बलजीत सिंह
- सिद्धवां बेट – कानूगो रणजीत सिंह
- मलौद – कानूगो जसवंत सिंह
- माछीवाड़ा – कानूगो जसप्रीत सिंह
- साहनेवाल – कानूगो वरुण कुमार
ऑनलाइन आवेदन करने वाले लोगों को राहत
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जो लोग पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए आवेदन कर चुके हैं, उन्हें अब बेवजह सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नियुक्त किए गए अधिकारी जल्द से जल्द उनकी रजिस्ट्रियां पूरी करेंगे। इससे लोगों को परेशानी से बचाया जाएगा और सरकारी कामकाज सामान्य रूप से चलता रहेगा।
सरकार का कड़ा रुख
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कर दिया है कि जनता की परेशानियों को सरकार किसी भी हाल में नज़रअंदाज नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी विभाग की हड़ताल का असर आम लोगों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना किसी देरी के लोगों की समस्याओं का समाधान करें।
पंजाब सरकार ने तहसीलदारों की हड़ताल के कारण उत्पन्न समस्या को तुरंत हल करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नए अधिकारियों की नियुक्ति से आम जनता को राहत मिलेगी और उनकी रजिस्ट्रियां बिना किसी रुकावट के पूरी हो सकेंगी। इससे यह भी साफ हो गया है कि सरकार किसी भी हड़ताल के कारण जनता को परेशान नहीं होने देगी और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाएगी।
