पंजाब सरकार के मकान निर्माण एवं शहरी विकास विभाग ने शहरों के योजनाबद्ध और व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नागरिकों को पारदर्शी, निर्बाध, और भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से दूसरा विशेष कैंप आयोजित किया। इस कैंप में 127 प्रमोटरों और बिल्डरों को रियल एस्टेट से संबंधित क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्रदान किए गए।
प्रमोटरों को मिला क्लीयरेंस
मकान निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने इस कैंप का नेतृत्व किया। स. मुंडियां ने बताया कि राज्य में निवेश के अवसर बढ़ाने और शहरी विकास को गति देने के लिए यह दूसरा विशेष कैंप आयोजित किया गया है। इससे पहले, 16 अक्टूबर को आयोजित पहले कैंप में 51 सर्टिफिकेट वितरित किए गए थे।
इस बार, प्रमोटरों को कॉलोनियों के लाइसेंस, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आंशिक कंप्लीशन सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ इंटेंट, जोनिंग प्लान, बिल्डिंग प्लान, प्रमोटर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लेआउट प्लान के कुल 127 सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे कैंप भविष्य में भी आयोजित करेगी ताकि प्रमोटरों और डेवलपर्स के कार्यों को प्राथमिकता और पारदर्शिता के साथ निपटाया जा सके।
ईमेल के जरिए शिकायत समाधान
स. मुंडियां ने बताया कि विभाग ने प्रमोटरों और डेवलपर्स की समस्याओं के समाधान के लिए [email protected] नाम से एक ईमेल सेवा शुरू की है। यहां प्रमोटर अपनी समस्याओं की जानकारी दे सकते हैं, जिनका निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार की तरफ से प्रमोटरों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। साथ ही, यह अपेक्षा की गई कि वे नागरिकों को उच्च स्तर की सुविधाएं प्रदान करें।
शहरवासियों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं
शहरी विकास मंत्री ने कहा कि सरकार आम जनता के लिए विकास प्राधिकरणों में रिसेप्शन और सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर रही है। इन व्यवस्थाओं में पानी की सुविधा, बैठने के लिए सोफे और कुर्सियां, तथा सेवाओं के लिए टोकन प्रणाली शामिल हैं। इससे जनता को सेवाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।
विकास कार्यों में बड़ी उपलब्धि
स. मुंडियां ने बताया कि हाल ही में दो ई-नीलामियों से विभाग को 5000 करोड़ रुपए की आय हुई है, जो शहरों के विकास पर खर्च की जाएगी। अब तक 639 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न शहरों में विकास कार्य पूरे कर लिए गए हैं, और 283 करोड़ रुपए के नए कार्य शुरू किए जा रहे हैं।
मुख्य सचिव का बयान
मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने कहा कि सरकार नागरिक सेवाओं को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। लंबित कार्यों को निपटाने के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। यह पहल न केवल नागरिकों के लिए फायदेमंद होगी बल्कि राज्य के आर्थिक विकास में भी सहायक होगी।
ऑनलाइन सेवाओं में सुधार
मकान निर्माण एवं शहरी विकास सचिव राहुल तिवारी ने बताया कि विभाग द्वारा आवंटियों को पहली बार शून्य पेंडेंसी के साथ ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रमोटरों और डेवलपर्स को अब अपने कार्यों के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
विशेष अतिथियों का आभार
गमाडा के सीईओ श्री मोनीश कुमार ने कैंप में आए मुख्य अतिथियों, विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों और प्रमोटरों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विभाग के विशेष सचिव अपनीत रियात, बीडीए और पीडीए की सीईओ मनीषा राणा, एडीए और जेडीए के सीईओ अंकुरजीत सिंह, गलाडा के सीईओ हरप्रीत सिंह, पुडा के सीईओ इनायत, और रियल एस्टेट कन्फेडरेशन के प्रतिनिधि जगजीत सिंह उपस्थित थे।
पंजाब सरकार की यह पहल रियल एस्टेट क्षेत्र में सुधार और राज्य के योजनाबद्ध विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस तरह के कैंप प्रमोटरों और डेवलपर्स को राहत प्रदान करने के साथ-साथ आम जनता के लिए सुविधाओं में सुधार करेंगे।
