पंजाब सरकार ने राज्य की सड़कों को बेहतर और टिकाऊ बनाने के लिए एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने एक नई टेंडर नीति लागू की है, जिसका उद्देश्य सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करना और उनके लंबे समय तक रखरखाव को सुनिश्चित करना है।
इस बारे में जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने बताया कि इस नीति के तहत अब सड़क बनाने वाले ठेकेदार को सिर्फ सड़क बनानी ही नहीं, बल्कि अगले कई सालों तक उसका रख-रखाव भी करना होगा। इससे लोगों को बेहतर सड़कें मिलेंगी, मरम्मत समय पर होगी और विभाग को बार-बार टेंडर करने की झंझट से भी राहत मिलेगी।
गांवों को जोड़ने वाली सड़कें होंगी मजबूत
पंजाब राज्य का लगभग 85 प्रतिशत सड़क नेटवर्क गांवों और लिंक सड़कों से जुड़ा है। ये सड़कें पंजाब के गांवों को मंडियों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और शहरों से जोड़ती हैं। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि इन सड़कों की आर्थिक और सामाजिक महत्ता बहुत बड़ी है, इसलिए इनका मजबूत और टिकाऊ रहना जरूरी है।
नई नीति के तहत अब जो टेंडर निकाले जाएंगे, उनमें सड़क की लंबी अवधि तक मरम्मत और रख-रखाव का प्रावधान शामिल किया गया है। इससे सड़कें सालों तक अच्छी स्थिति में बनी रहेंगी और लोगों को बार-बार खराब सड़क की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।
3 सालों में 1188 करोड़ से 2615 सड़कें होंगी दुरुस्त
हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने बताया कि साल 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए सरकार ने एक विशेष सड़क मरम्मत प्रोग्राम तैयार किया है। इस योजना के तहत लोक निर्माण विभाग की 6015 किलोमीटर लंबाई की 2615 लिंक सड़कों को 1188 करोड़ रुपये की लागत से मरम्मत किया जाएगा।
इतना ही नहीं, इन सड़कों का रखरखाव भी संबंधित ठेकेदार को अगले 5 सालों तक करना होगा। यानी अब सड़कें सिर्फ मरम्मत नहीं होंगी, बल्कि लंबे समय तक उनकी निगरानी और देखरेख भी की जाएगी।
बर्नाला और पठानकोट से होगी शुरुआत
सरकार ने इस योजना की शुरुआत के लिए बर्नाला और पठानकोट जिलों की 94 सड़कों को चुना है, जिनकी कुल लंबाई 2096 किलोमीटर है। इन सड़कों के लिए टेंडर प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है और जल्द ही काम भी शुरू हो जाएगा।
बाद में बाकी जिलों की बची हुई सड़कों को भी इसी नीति के तहत मरम्मत और रख-रखाव के दायरे में लाया जाएगा। सरकार का कहना है कि सभी काम तय समय पर पूरे किए जाएंगे।
बजट की कोई कमी नहीं, जनता की कमाई का सही उपयोग
मंत्री ने बताया कि सरकार इस योजना के लिए खुलकर फंड मुहैया करा रही है। जनता के टैक्स के पैसे का सही उपयोग करना और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है।
नई टेंडर नीति से न सिर्फ पंजाब की सड़कें बेहतर होंगी, बल्कि गांव-शहरों के बीच का सफर भी सुगम और सुरक्षित बनेगा। यह कदम राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है।
