सशस्त्र सेना दिवस के अवसर पर बिहार सरकार ने राज्य के वीर सैनिकों और उनके परिजनों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सैनिकों के प्रति सम्मान और उनके योगदान को सराहते हुए वीरता पुरस्कार विजेताओं की सम्मान राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है।
अब परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सैनिकों को पहले की तुलना में दस गुना अधिक, यानी 10 लाख रुपये के स्थान पर 1 करोड़ रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। अशोक चक्र: 75 लाख रुपये। महावीर चक्र:50 लाख रुपये। कीर्ति चक्र: 10 लाख रुपये। वीर चक्र: 9 लाख रुपये। शौर्य चक्र: 8 लाख रुपये।
मुख्यमंत्री ने किया सैनिकों का सम्मान
इस अवसर पर, बिहार के सैनिक कल्याण निदेशक ब्रिगेडियर मृगेन्द्र कुमार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें सशस्त्र सेना झंडा दिवस का प्रतीक चिन्ह लगाया। मुख्यमंत्री ने बिहार स्टेट एक्स सर्विसमैन बेनेवोलेंट फंड में योगदान देकर सैनिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। उन्होंने कहा कि वीर सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर देश को बाहरी और आंतरिक खतरों से बचाते हैं। उनकी कुर्बानियां सदैव याद की जाएंगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के नागरिकों से भी अपील की कि वे बहादुर सैनिकों और उनके परिजनों के पुनर्वास और कल्याण के लिए बिहार स्टेट एक्स सर्विसमैन बेनेवोलेंट फंड में अंशदान करें। उन्होंने कहा कि यह अंशदान सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता और श्रद्धा का प्रतीक होगा।
बिहार सरकार ने सैनिकों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सम्मान और अनुग्रह अनुदान राशि में बढ़ोतरी की है। सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक ब्रिगेडियर मृगेन्द्र कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके लिए धन्यवाद दिया।
सरकार ने बिहार निवासी सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए अनुग्रह अनुदान की राशि को 11 लाख रुपये से बढ़ाकर 21 लाख रुपये कर दिया है। वहीं, सशस्त्र सेना से सेवानिवृत्त दिव्यांग सैनिकों के लिए यह राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है।
इसके साथ ही, शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली सम्मान राशि में भी वृद्धि की गई है। यह निर्णय सैनिकों के कल्याण और उनके योगदान को मान्यता देने के साथ-साथ उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।
नए फैसले का उद्देश्य
नीतीश सरकार का यह कदम सैनिकों के प्रति सम्मान और उनकी कुर्बानियों को मान्यता देने के साथ-साथ राज्य के युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने का भी उद्देश्य रखता है। यह निर्णय सैनिकों के परिवारों के लिए न केवल वित्तीय मदद है, बल्कि उनके योगदान को समाज में उचित सम्मान दिलाने का प्रयास भी है।
यह पहल बिहार सरकार की सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है और राज्य के सैनिकों का गौरव बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
