पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में श्रमिकों और उद्योगों के लिए बेहतरीन काम कर रही है। सरकार ने श्रम विभाग की सभी सेवाओं और योजनाओं को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। अब श्रमिकों और फैक्ट्री मालिकों को किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं होगी, वे एक क्लिक पर ऑनलाइन ही सभी सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं।
डिजिटल होने से क्या फायदा होगा?
पंजाब के श्रम मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि अब श्रमिकों और उद्योगपतियों को सरकार की सभी सेवाएँ और योजनाएँ ऑनलाइन मिलेंगी। यह बदलाव https://pblabour.gov.in वेबसाइट के जरिए किया गया है। इससे लोगों को कम समय में आसानी से सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।
अब कौन-कौन सी सेवाएँ ऑनलाइन होंगी?
अब श्रमिकों और फैक्ट्रियों के मालिक नीचे दी गई सेवाओं का लाभ ऑनलाइन ले सकते हैं –
- बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति (Factory की इमारत बनाने की अनुमति)
- फैक्ट्रियों का पंजीकरण (Factory Registration)
- लाइसेंस के लिए मंजूरी और नवीनीकरण
- लाइसेंस में संशोधन करने की सुविधा
- रात की शिफ्ट में महिलाओं को रोजगार देने की अनुमति
- प्रिंसिपल एम्प्लॉयर (मुख्य नियोक्ता) का पंजीकरण
- ठेकेदार (Contractor) के लाइसेंस की मंजूरी
इन सभी सेवाओं को ऑनलाइन मिलने से उद्योगों को सरकार से मंजूरी लेने में आसानी होगी और कामकाज तेजी से होगा।
श्रमिकों को कौन-कौन से लाभ मिलेंगे?
अब श्रमिकों को सरकार की अलग-अलग योजनाओं का लाभ भी ऑनलाइन ही मिल जाएगा। इनमें शामिल हैं –
- वेलफेयर फंड (कल्याण कोष) का भुगतान
- पंजाब लेबर वेलफेयर बोर्ड की योजनाओं के लाभ
- निर्माण स्थलों का पंजीकरण
- ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण
- श्रम कानूनों के तहत वार्षिक रिटर्न जमा करने की सुविधा
- पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की योजनाओं का लाभ
- दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का पंजीकरण
श्रमिकों के लिए अच्छी खबर – योजनाओं के नियमों में ढील
श्रम मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने छात्रवृत्ति योजना, एल.टी.सी. योजना और शगुन योजना जैसी योजनाओं के नियमों को आसान बना दिया है, जिससे अब ज्यादा से ज्यादा श्रमिक इनका लाभ ले सकेंगे।
छात्रवृत्ति योजना में बड़ा बदलाव
- पहले श्रमिक को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति लेने के लिए कम से कम दो साल तक काम करना जरूरी था।
- अब यह शर्त हटा दी गई है।
- अब श्रमिक अपनी नौकरी के पहले दिन से ही छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले सकेगा।
शगुन योजना में बड़ा बदलाव
- पहले शगुन योजना का लाभ लेने के लिए विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) जरूरी था।
- अब यह अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
- अब श्रमिक को केवल विवाह स्थल की फोटो और विवाह करवाने वाले धार्मिक व्यक्ति की तस्वीर अपलोड करनी होगी।
- इससे गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को आसानी से शादी के लिए सरकारी मदद मिल सकेगी।
डिजिटल सेवाओं से क्या होगा फायदा?
✅ सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
✅ सारी सुविधाएँ घर बैठे ऑनलाइन मिलेंगी।
✅ बिचौलियों और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
✅ कामकाज तेजी से होगा और श्रमिकों को समय पर सहायता मिलेगी।
✅ छात्रवृत्ति और शगुन योजना जैसी योजनाओं का लाभ अब ज्यादा लोगों को मिलेगा।
पंजाब सरकार ने श्रमिकों और उद्योगों के लिए डिजिटल क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब श्रम विभाग की सभी सेवाएँ ऑनलाइन मिलने से कामकाज तेज और आसान हो जाएगा। खासकर श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार का यह फैसला पंजाब के मजदूरों, फैक्ट्री कर्मचारियों और व्यापारियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।
