अब माल विभाग की सेवाएं भी होंगी ऑनलाइन, घर बैठे मिलेंगी ज़रूरी सुविधाएं
पंजाब सरकार ने ई-गवर्नेंस की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। ‘आसान रजिस्ट्रेशन’ योजना की सफलता के बाद अब राज्य सरकार अपने माल विभाग की चार अहम सेवाओं को भी जल्द ऑनलाइन करने जा रही है। इसका उद्देश्य आम नागरिकों को सुविधा देना, सरकारी दफ्तरों की भीड़ कम करना और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है।
ये चार सेवाएं होंगी ऑनलाइन
माल विभाग जिन सेवाओं को डिजिटल बना रहा है, उनमें ये प्रमुख सेवाएं शामिल हैं:
-
विरासत के आधार पर संपत्ति का स्थानांतरण (तबादला)
-
रजिस्टर्ड डीड के आधार पर ट्रांसफर
-
रिकॉर्ड में सुधार (फरद बदल)
-
रिपोर्ट के लिए आवेदन
इन सेवाओं को ऑनलाइन करने से अब आम लोगों को पٹواری, कानूनगो या तहसील कार्यालय बार-बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
डिजिटल प्रशिक्षण सत्र से हुई शुरुआत
रविवार को चंडीगढ़ में इस नई व्यवस्था के लिए एक विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। यह ट्रेनिंग दो चरणों में हुई जिसमें ज़िले के सभी फरद केंद्र, सेवा केंद्र, तकनीकी सहायक, जिला प्रबंधक और सहायक सिस्टम मैनेजर शामिल हुए।
इस सत्र में यह समझाया गया कि अगर कोई नागरिक मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए घर बैठे किसी सेवा के लिए आवेदन करता है, तो उस पर तय समय में कैसे कार्रवाई होनी चाहिए। सभी कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रक्रिया की बारीकियों की पूरी जानकारी दी गई ताकि कोई रुकावट न आए और नागरिकों को समय पर सेवाएं मिल सकें।
पुरानी व्यवस्था को अलविदा, अब पारदर्शी डिजिटल सिस्टम
अब तक जो कागज़ी प्रक्रिया चलती थी, उसमें देरी, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश बनी रहती थी। लेकिन अब यह सब बदलने जा रहा है। एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली बनाई गई है, जिसमें आवेदन की शुरुआत से लेकर अंतिम मंजूरी तक सब कुछ ट्रैक किया जा सकेगा।
‘आसान रजिस्ट्रेशन’ बनी बदलाव की बुनियाद
इस महीने की शुरुआत में पंजाब सरकार ने मोहाली में ‘आसान रजिस्ट्रेशन’ सेवा शुरू की थी, जिसमें दस्तावेज़ों को अपलोड करने, नियुक्ति लेने और फीडबैक देने की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई थी। इस मॉडल ने पारदर्शिता और भरोसे की मिसाल कायम की, और अब यही प्रणाली अन्य सेवाओं में भी लागू की जा रही है।
नागरिकों को मिलेंगे ये प्रमुख फायदे
-
समय की बचत: अब गांव या शहर के लोगों को छोटी-छोटी बातों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
-
भ्रष्टाचार पर रोक: क्योंकि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, रिश्वतखोरी और फाइलों को अनावश्यक अटकाने की संभावना खत्म हो जाएगी।
-
आवेदन ट्रैकिंग: नागरिक अपनी अर्ज़ियों की स्थिति घर बैठे ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे, जिससे अनिश्चितता दूर होगी।
-
निश्चित समय पर सेवा: जब भी दस्तावेजों की जांच या पुष्टि की ज़रूरत होगी, नागरिकों को तय तारीख और समय पर बुलाया जाएगा।
प्रशिक्षण में इन बातों पर रहा ज़ोर:
-
ऑनलाइन पोर्टल की सही उपयोग विधि
-
फरद जांच और दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया
-
स्कैनिंग और अपलोडिंग के मानक
-
तय समय पर सेवाएं कैसे दी जाएं
-
नागरिक संपर्क और फीडबैक सिस्टम की उपयोगिता
यह बदलाव पंजाब सरकार की ई-गवर्नेंस नीति को मजबूत बनाता है। इससे सरकारी कामकाज न केवल तेज़ और पारदर्शी बनेगा, बल्कि नागरिकों को भी राहत मिलेगी और सिस्टम में भरोसा बढ़ेगा।
