पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नगर निगमों के आयुक्तों की बैठक ली

पंजाब में पांच नगर निगमों के चुनावों की तारीखों की घोषणा किसी भी समय होने वाली है। इस संदर्भ में, आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज सभी नगर निगमों के कमिश्नरों के साथ एक बैठक की। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में पंजाब सरकार और राज्य चुनाव आयोग को अमृतसर, जालंधर, फगवाड़ा, लुधियाना और पटियाला के पांच नगर निगमों के साथ-साथ 42 नगर परिषदों या नगरीय पंचायतों के चुनाव 15 दिनों के भीतर कराने का आदेश दिया था। इस बैठक को चुनावों की संभावित घोषणा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बैठक का उद्देश्य और पृष्ठभूमि

यह बैठक दिल्ली और पंजाब सरकार के बीच अप्रैल 2022 में हस्ताक्षरित ज्ञान साझा करने के समझौते के तहत आयोजित की गई। इस समझौते का उद्देश्य पंजाब को दिल्ली सरकार की उपलब्धियों से सीखने और राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार के उपायों को अपनाने में मदद करना था। बैठक का मुख्य फोकस पंजाब के शहरी विकास को बढ़ावा देना और शहरों की स्थिति में सुधार करना था।

कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न पहलों के अनुभव साझा किए। स्थानीय निकाय मंत्री, डॉ. रवजोत सिंह भी बैठक में मौजूद थे। सीएम मान ने बाद में एक बयान में कहा कि बैठक का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करना है ताकि निवासियों को दिल्ली के समान अत्याधुनिक नागरिक सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार शहरों में बड़े पैमाने पर विकास करना चाहती है, जिसके लिए दिल्ली सरकार के अनुभव का सही तरीके से उपयोग किया जा सकता है।”

नागरिक सुविधाओं की स्थिति

पंजाब के विभिन्न शहरों, विशेषकर जिन पांच नगर निगमों के चुनाव इस वर्ष होने वाले हैं, में नागरिक सुविधाओं की कमी पर चर्चा हो रही है। इन मुद्दों को न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पंजाब विधानसभा में भी उठाया गया है। ruling पार्टी के अपने विधायक भी सरकार पर त्वरित कचरा संग्रहण, जल आपूर्ति और सीवर लाइनों का मिश्रण, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कमी पर सवाल उठाते रहे हैं।

पिछले सप्ताह, मुख्य सचिव के ए पी सिन्हा ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में नागरिक सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने समय पर सड़क मरम्मत, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट्स को कार्यशील रखने के लिए एआई का उपयोग, पर्याप्त और साफ पानी की आपूर्ति, उचित सीवर प्रणाली और स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के मुद्दों पर चर्चा की। ये मुद्दे आज की बैठक में भी उठाए गए।

यह बैठक दिल्ली और पंजाब सरकार के बीच ज्ञान साझा करने के समझौते के तहत हुई, जिसका उद्देश्य पंजाब में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। बैठक में शहरी विकास और नागरिक सुविधाओं में सुधार पर चर्चा हुई, जिसमें कचरा संग्रहण, जल आपूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दों पर जोर दिया गया।

मुख्य सचिव के ए पी सिन्हा ने भी नागरिक सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। इस बैठक से यह स्पष्ट होता है कि पंजाब सरकार चुनावों से पहले नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए गंभीर है, और स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है।