पंजाब सरकार प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) की समस्याओं को हल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने पंजाब सिविल सचिवालय-1 में तीसरी ऑनलाइन एनआरआई मिलनी आयोजित की। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रवासी पंजाबियों की शिकायतें और चिंताएं व्यक्तिगत रूप से सुनी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की पहल
मंत्री धालीवाल ने बताया कि यह विशेष पहल मुख्यमंत्री भगवंत मान की दूरदर्शी सोच के तहत शुरू की गई है, ताकि प्रवासी पंजाबियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार प्रवासी भारतीयों के मूल्यवान योगदान को पहचानती है और उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
शिकायतों के त्वरित निवारण के निर्देश
इस बैठक के दौरान मंत्री ने एडीजीपी (एनआरआई मामलों) प्रवीण के. सिन्हा और संबंधित जिला पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रवासी पंजाबियों की शिकायतों का तुरंत समाधान करें। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि एनआरआई पंजाबियों को न्याय मिले और वे अपने मामलों के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाएं।
एनआरआई पंजाबियों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता
मंत्री धालीवाल ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार एनआरआई समुदाय के साथ सीधा संवाद बनाए रखना चाहती है, ताकि उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जा सके। उन्होंने प्रवासी पंजाबियों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनके अधिकारों और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सतर्क है।
आगे भी जारी रहेगा यह प्रयास
सरकार ने स्पष्ट किया कि यह एनआरआई मिलनी कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहेगा और प्रवासी पंजाबियों की शिकायतों को हल करने के लिए तेजी से कदम उठाए जाएंगे। इस पहल से प्रवासी भारतीयों का सरकार पर विश्वास और मजबूत होगा तथा वे अपने मूल राज्य पंजाब के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध बनाए रख सकेंगे।
इस ऑनलाइन बैठक से यह साफ हो गया कि पंजाब सरकार एनआरआई समुदाय की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और उनके समाधान के लिए व्यवस्थित और प्रभावी कदम उठा रही है। यह पहल प्रवासी पंजाबियों को आसानी से अपनी शिकायतें दर्ज कराने और उनका त्वरित समाधान प्राप्त करने का एक बेहतर मंच प्रदान कर रही है।
