पंजाब सरकार ने पंजाब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PICTC) को सरकारी विभागों और संस्थाओं को डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) उपलब्ध कराने के लिए एकमात्र एजेंसी नामित किया है। यह फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिससे सरकारी कार्यों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा और प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित व पारदर्शी बनाया जाएगा।
डिजिटल हस्ताक्षर क्यों जरूरी हैं?
डिजिटल हस्ताक्षर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र होता है, जो दस्तावेजों और ऑनलाइन लेन-देन को सुरक्षित और प्रामाणिक बनाता है। सरकारी विभागों में डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग ई-गवर्नेंस, टेंडर प्रक्रिया, सरकारी खरीद और अन्य डिजिटल सेवाओं में किया जाता है। इससे फर्जीवाड़े की संभावना कम हो जाती है और पारदर्शिता बनी रहती है।
पी.आई.सी.टी.सी. को क्यों चुना गया?
सरकार ने PICTC को यह जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि यह संस्था पंजाब सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी (IT) शाखा का हिस्सा है। यह फैसला “पंजाब ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट, 2019” के तहत लिया गया, जिससे सरकारी खरीद में पारदर्शिता और कुशलता आएगी।
इसके अलावा, PICTC को आई.टी. (IT) और आई.टी.ई.एस. (ITES – सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं) की खरीद के लिए भी अधिकृत किया गया है। इसका मतलब है कि अब सरकारी विभागों को आई.टी. सेवाएं खरीदने के लिए PICTC के जरिए प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इससे सरकारी कामों में डिजिटल तकनीक के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
नए बदलाव से क्या होगा फायदा?
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सरकारी खरीद में पारदर्शिता:
- सभी डिजिटल दस्तावेजों और अनुबंधों को सुरक्षित और प्रमाणिक बनाया जाएगा।
- सरकारी टेंडर प्रक्रिया और खरीदारी में फर्जीवाड़े की संभावना कम होगी।
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डिजिटल सेवाओं में सुधार:
- सरकारी विभागों के कामकाज को तेज, कुशल और कागज रहित (Paperless) बनाया जाएगा।
- नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ अधिक तेजी से मिलेगा।
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आई.टी. और प्रशासन में जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन:
- सरकार ने सुशासन विभाग (Good Governance Department), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (IT Department) और पंजाब इन्फोटेक के बीच जिम्मेदारियों का औपचारिक विभाजन कर दिया है।
- इससे प्रशासनिक सुधारों को लागू करना आसान होगा।
इस नए फैसले से पंजाब में डिजिटल प्रशासन को मजबूती मिलेगी। सरकारी विभाग अब डिजिटल हस्ताक्षर और आई.टी. सेवाओं को अधिक सुरक्षित और तेज़ तरीके से अपना सकेंगे। इससे सरकारी खरीद, टेंडर और अन्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी और लोगों को डिजिटल सेवाओं का फायदा मिलेगा।
