प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (PEC) में हाल ही में लागू किए गए तीन नए क्रिमिनल कानूनों की समीक्षा की। उन्होंने इन कानूनों के लागू होने पर देशवासियों को बधाई दी और कहा कि चंडीगढ़ में आकर ऐसा लगता है जैसे वह अपने ही लोगों के बीच हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ब्रिटिश शासन के समय 1860 में भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) को लागू किया गया था, जो भारतीय नागरिकों को दंडित करने के लिए था। इसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) और सीआरपीसी (Criminal Procedure Code) का ड्राफ्ट भी लागू हुआ। प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया कि अगर ये कानून गुलामी के समय बने थे, तो स्वतंत्र भारत में इन्हें क्यों लागू रखा गया? उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में जो आदर्श और उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, इन नए कानूनों का उद्देश्य उन आदर्शों को पूरा करना है।
प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि नए कानूनों को लागू करने के लिए विस्तृत और समग्र प्रक्रिया अपनाई गई है और इस प्रक्रिया के तहत उन्होंने खुद लाइव डेमो देखा। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस लाइव डेमो को देखें ताकि वे समझ सकें कि कैसे इन कानूनों को लागू किया जाएगा और इसके क्या फायदे होंगे।
प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि चंडीगढ़ में वाहन चोरी के मामलों में केवल 2 महीने और 11 दिन में आरोपियों को सजा सुनाई गई। इसके साथ ही अशांति फैलाने वाले एक अन्य दोषी को केवल 20 दिनों में सजा दी गई। उन्होंने बताया कि दिल्ली में भी एक केस में एफआईआर दर्ज होने से लेकर फैसले तक 60 दिन का समय लगा और दोषी को 20 साल की सजा सुनाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब सरकार अपनी जिम्मेदारी के प्रति ईमानदार होती है और नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध होती है, तो बदलाव संभव होता है और परिणाम भी दिखते हैं।
प्रधानमंत्री ने अंत में यह भी कहा कि इन नए क्रिमिनल कानूनों से न केवल कानून व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि यह नागरिकों के लिए न्याय की प्रक्रिया को भी और अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाएगा। उनके अनुसार, जब एक सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए काम करती है, तो यह सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं बल्कि समाज में एक बड़ा सुधार होता है।
प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे का उद्देश्य राज्य में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाना और नए कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर देना था। उनके मुताबिक, यह सुधार जनता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और भी मजबूत करेगा और देशवासियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेगा।
