पंजाब ने प्रवासी भारतीय (एनआरआई) पंजाबियों के मुद्दों को ऑनलाइन तरीके से हल करने की अनूठी पहल करते हुए एक नई मिसाल कायम की है। अब विदेशों में बसे एनआरआई पंजाबी अपनी समस्याओं और शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। इस नई सुविधा की शुरुआत दिसंबर 2024 में की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने एनआरआई समुदाय के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं।
एनआरआई समुदाय के लिए बड़े कदम
पंजाब सरकार ने सत्ता संभालने के बाद से एनआरआई पंजाबियों के मसलों के त्वरित और ठोस समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2024 में, राज्य सरकार ने एनआरआई समुदाय के विभिन्न मामलों को प्राथमिकता से निपटाया है। फरवरी 2024 में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार चार विशेष ‘एनआरआई मिलनी’ कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में शिकायतों का निपटारा किया गया।
एनआरआई विभाग द्वारा शुरू की गई ‘ऑनलाइन एनआरआई मिलनी’ सुविधा के तहत, विदेशों में बसे पंजाबी सीधे विभाग के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और एनआरआई विंग के पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर अपनी समस्याओं को उनके ध्यान में ला सकते हैं।
‘ऑनलाइन एनआरआई मिलनी’ की प्रक्रिया
इस सुविधा के तहत, हर महीने के पहले सप्ताह में एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की जाती है। इसमें विभाग के मंत्री, एनआरआई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और एनआरआई विंग के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं। इस दौरान शिकायतों का एक-एक करके मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया जाता है।
मुख्यतः इन शिकायतों का संबंध संपत्ति विवाद और पुलिस से संबंधित मामलों से होता है। हालांकि, लगभग 20 प्रतिशत शिकायतें पहले से ही विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। जिन मामलों का संबंध जिलों से होता है, उनके लिए संबंधित जिले के सिविल और पुलिस अधिकारियों को तत्काल फोन द्वारा निर्देश दिए जाते हैं।
जिला स्तर पर समाधान की प्रक्रिया
पंजाब सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों (डीसी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) को एनआरआई पंजाबियों की शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया है। जिला स्तर पर, डिप्टी कमिश्नर की अगुवाई में विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर एनआरआई समुदाय की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के प्रयास
पंजाब के एनआरआई मामलों के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने इस पहल को पंजाब सरकार की पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था के तहत एनआरआई समुदाय के मुद्दों को आसानी और त्वरित तरीके से हल किया जा सकता है।
एनआरआई समुदाय को राहत
‘ऑनलाइन एनआरआई मिलनी’ ने एनआरआई समुदाय के लिए अपनी समस्याओं को हल करवाना आसान बना दिया है। इस पहल के जरिए पंजाब सरकार ने विदेशों में बसे अपने नागरिकों के साथ मजबूत संबंध बनाने का संदेश दिया है। यह सुविधा न केवल एनआरआई समुदाय को राहत देती है बल्कि सरकार की जवाबदेही और कामकाज में पारदर्शिता को भी प्रदर्शित करती है।
पंजाब सरकार की यह पहल देशभर में एक मिसाल बन रही है, और अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा है।
