पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के दौरान तय किया गया कि 21 मार्च से 28 मार्च तक पंजाब विधानसभा का बजट सत्र आयोजित किया जाएगा। इस दौरान, 26 मार्च को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे।
वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जरूरत पड़ने पर बजट सत्र की अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश रहेगी कि इस बजट में आम जनता, किसान, युवा और उद्यमियों को अधिक लाभ मिल सके।
40 नए हुनर स्कूल खोलने का फैसला
बैठक में युवाओं के भविष्य को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। सरकार ने घोषणा की है कि प्रदेश में 40 नए हुनर स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इन स्कूलों का मकसद युवाओं को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण देना है, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।
इसके अलावा, पंजाब सरकार ने यह भी तय किया है कि सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ दो साल का करार किया जाएगा। इस समझौते के तहत शिक्षकों को अंग्रेजी भाषा के आधुनिक तरीकों से प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
बजट सत्र का पूरा कार्यक्रम
पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 21 मार्च से शुरू होगा, जिसकी शुरुआत राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के अभिभाषण से होगी। इसके बाद उनके भाषण पर चर्चा होगी।
24 और 25 मार्च को विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। इनमें नशाखोरी, कृषि और उद्योग से जुड़े मुद्दे प्रमुख रह सकते हैं।
26 मार्च को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा बजट पेश करेंगे। इसके बाद, दो दिनों तक बजट पर विस्तृत चर्चा होगी, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों अपनी राय रखेंगे।
वित्त मंत्री ने बजट को लेकर दिया संकेत
हरपाल सिंह चीमा ने बजट की तैयारियों को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन संकेत दिया कि यह बजट राज्य की आर्थिक मजबूती और विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और युवाओं के कौशल विकास पर रहेगा।
बजट सत्र में हो सकती हैं नई घोषणाएँ
विशेषज्ञों का मानना है कि इस बजट में राज्य सरकार किसानों के लिए नई योजनाएँ ला सकती है। साथ ही, उद्योगों को बढ़ावा देने और नए निवेश आकर्षित करने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएँ हो सकती हैं।
पंजाब सरकार इस बजट के जरिए प्रदेश की जनता को राहत देने की कोशिश करेगी। देखना होगा कि यह बजट राज्य की मौजूदा आर्थिक चुनौतियों से निपटने में कितना कारगर साबित होता है।
