पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने खरीफ सीजन 2024 के दौरान धान की डायरेक्ट सीडिंग (डीएसआर) तकनीक अपनाने वाले 20,229 किसानों को 27.79 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित की है।
डीएसआर तकनीक से किसानों को फायदा
डीएसआर (डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस) तकनीक पानी की बचत करने में मददगार है, जिससे भूजल स्तर को बनाए रखने में सहायता मिलती है। इस साल 2.53 लाख एकड़ भूमि में धान की सीधी बुवाई (डीएसआर) की गई, जबकि साल 2023 में यह क्षेत्र 1.72 लाख एकड़ था। यानी, इस साल डीएसआर अपनाने का क्षेत्रफल 47% अधिक रहा।
किसानों के बैंक खातों में सीधे सहायता राशि
मार्च 2025 के पहले हफ्ते में सरकार ने पहले चरण में 9,500 से ज्यादा किसानों को 4.34 करोड़ रुपये की सहायता दी थी। अब बाकी किसानों को भी पूरी राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है।
पंजाब सरकार कर रही किसानों को प्रोत्साहित
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार किसानों को पानी बचाने और टिकाऊ खेती के लिए डीएसआर तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। इस पहल के तहत सरकार प्रति एकड़ 1,500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही है, जिससे किसान नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हों।
पानी बचाने और खेती की स्थिरता बढ़ाने का प्रयास
पंजाब में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने डीएसआर तकनीक को बढ़ावा देने का फैसला लिया, जिससे पानी की खपत कम हो और धान उत्पादन में कोई बाधा न आए।
कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि यह योजना केवल किसानों की आर्थिक मदद के लिए ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। सरकार कृषि की स्थिरता और जल संरक्षण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
डीएसआर तकनीक क्यों जरूरी है?
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पानी की बचत: पारंपरिक धान रोपण की तुलना में डीएसआर से 20-30% पानी की बचत होती है।
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कम लागत: खेत की तैयारी और सिंचाई की लागत कम होती है।
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मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है: कम जलभराव के कारण मिट्टी के पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं।
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कम श्रम की जरूरत: धान की रोपाई के लिए मजदूरों पर निर्भरता घटती है।
सरकार की दीर्घकालिक योजना
पंजाब सरकार की यह पहल किसानों के हित में एक बड़ा कदम है, जिससे उन्हें कम खर्च में अच्छी पैदावार मिले और जल संरक्षण भी हो सके। यह योजना पंजाब की खेती को पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी
