पंजाब सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के लिए राहतभरी खबर है। राज्य सरकार उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनकी सेवाओं को नियमित करने पर विचार कर रही है। इस संबंध में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने शिक्षा विभाग की चार कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठक की। बैठक में इन कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने और उनकी अन्य मांगों पर विचार किया गया।
कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठक
यह महत्वपूर्ण बैठक वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा विभाग, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों को शामिल कर एक समिति बनाने का निर्देश दिया गया। यह समिति तीन प्रमुख कर्मचारी संगठनों – एआईई (AIE) कच्चे अधिकारी यूनियन, आईईआरटी (IERT) विशेष शिक्षक यूनियन, और सर्व शिक्षा अभियान/मिड-डे-मील कार्यालय कर्मचारी यूनियन द्वारा उठाई गई मांगों पर विचार करेगी।
समिति की रिपोर्ट जल्द सौंपने का निर्देश
वित्त मंत्री ने यूनियन नेताओं को आश्वासन दिया कि गठित समिति उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उन्होंने शिक्षा और वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यूनियनों द्वारा उठाई गई वित्तीय मांगों का गहराई से अध्ययन करें और इस पर जल्द बैठक करें, ताकि आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
कंप्यूटर शिक्षकों की मांग पर विशेष ध्यान
कंप्यूटर टीचर्स यूनियन की मांगों पर चर्चा करते हुए, वित्त मंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पंजाब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन सोसाइटी (PICTES) के तहत नियुक्त इन शिक्षकों की जायज़ मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
सरकार की वचनबद्धता
वित्त मंत्री और शिक्षा विभाग ने यूनियन नेताओं को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनकी जायज़ मांगों को जल्द से जल्द हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है।
यूनियनों का भरोसा
यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भी सरकार की इस पहल पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि यह बैठकें उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार की ओर से लिए जा रहे ये निर्णय कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएंगे।
सरकार की नीति से कर्मचारियों को लाभ
पंजाब सरकार के इस कदम से राज्य के अस्थायी और अनुबंधित कर्मचारियों को स्थायित्व मिलेगा। इससे न केवल उनकी नौकरियों को सुरक्षित किया जा सकेगा, बल्कि उनकी वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी। राज्य सरकार की यह पहल कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगी।
इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है और उन्होंने सरकार को इस दिशा में उठाए गए सकारात्मक कदम के लिए धन्यवाद दिया। वहीं, राज्य सरकार का यह निर्णय पंजाब के शिक्षा और अन्य विभागों में स्थायित्व और पारदर्शिता लाने में सहायक होगा।
