पंजाब में रूरल डेवलपमेंट फंड (RDF) के बकाये को लेकर राज्य सरकार और केंद्र के बीच विवाद एक बार फिर सामने आया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर पंजाब के हिस्से की राशि रोकने का आरोप लगाया।
केंद्र से लगातार पैसे मांगने का दावा
हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार समय-समय पर केंद्र से रोके गए RDF के पैसे जारी करने की मांग करती रही है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई बैठकों का भी विवरण सामने रखा। मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र के कुछ मंत्री इस मामले पर सही जानकारी नहीं दे रहे हैं।
करीब ₹10 हजार करोड़ बकाया होने का दावा
मंत्री के मुताबिक, केंद्र के पास पंजाब के RDF का करीब ₹10 हजार करोड़ बकाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस राशि को हासिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। चीमा ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को भी नजरअंदाज कर रही है।
BJP पर लगाया भेदभाव का आरोप
हरपाल चीमा ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर पंजाब के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयानों को भी निशाने पर लेते हुए उन्हें भ्रामक बताया। RDF की राशि का मुद्दा पंजाब और केंद्र सरकार के बीच लंबे समय से राजनीतिक बहस का विषय रहा है। पंजाब सरकार का कहना है कि यह राज्य के विकास और ग्रामीण बुनियादी ढांचे से जुड़ी महत्वपूर्ण राशि है, इसलिए इसे जल्द जारी किया जाना चाहिए।
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