पंजाब सरकार ने राज्य के लोगों को बड़ी राहत देते हुए बिजली टैरिफ में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार की जनहितैषी नीतियों के चलते पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा तय किए गए नए टैरिफ से जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। यह जानकारी पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने दी।
बिजली टैरिफ में बड़ा बदलाव, उपभोक्ताओं को फायदा
बिजली मंत्री ने बताया कि घरेलू (DS) और गैर-घरेलू (NRS) उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ को सरल और सस्ता बनाया गया है। पहले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए तीन स्लैब थे, जिन्हें अब दो स्लैब में बदल दिया गया है। इससे बिजली बिल बनाना आसान होगा और उपभोक्ताओं को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा।
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घरेलू उपभोक्ता (DS) के लिए:
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2 किलोवाट तक लोड वालों के लिए ₹160 प्रति माह कम
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2 से 7 किलोवाट लोड वालों के लिए ₹90 प्रति माह कम
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7 से 20 किलोवाट लोड वालों के लिए ₹32 प्रति माह कम
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गैर-घरेलू उपभोक्ता (NRS) के लिए:
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20 किलोवाट तक लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए 500 यूनिट तक की खपत पर 2 पैसे प्रति यूनिट की छूट
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इससे बिजली बिल में ₹110 प्रति माह की बचत होगी
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उद्योगों के लिए भी राहत, कोई नया सरचार्ज नहीं
सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ उद्योगों के लिए भी राहत दी है। नए टैरिफ में कोई अतिरिक्त सरचार्ज नहीं जोड़ा गया है। इससे व्यापारियों और उद्योगपतियों को फायदा होगा और उनके बिजली खर्च में कटौती होगी।
क्लब, हाउसिंग सोसाइटी और अपार्टमेंट को भी फायदा
बिजली मंत्री ने बताया कि रेजिडेंशियल कॉलोनियों, अपार्टमेंट और हाउसिंग सोसाइटी के लिए फिक्स्ड चार्ज और वेरिएबल चार्ज कम कर दिए गए हैं।
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पहले ₹140 प्रति किलोवाट प्रति घंटा था, जिसे अब घटाकर ₹130 प्रति किलोवाट प्रति घंटा कर दिया गया है।
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इसी तरह, वेरिएबल चार्ज को भी ₹6.96 से घटाकर ₹6.75 प्रति किलोवाट प्रति घंटा कर दिया गया है।
600 यूनिट मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी
पंजाब सरकार ने 600 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को भी जारी रखने का ऐलान किया है। इसका मतलब यह है कि जिन उपभोक्ताओं की मासिक खपत 600 यूनिट से कम है, उन्हें बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा।
क्या होगा इस फैसले का असर?
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घरेलू उपभोक्ताओं को राहत: बिजली बिल कम होगा, जिससे लोग बचत कर सकेंगे।
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उद्योगों को फायदा: कोई नया सरचार्ज नहीं बढ़ाने से व्यापारियों और उद्योगपतियों को राहत मिलेगी।
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हाउसिंग सोसाइटी और अपार्टमेंट के लिए फायदा: फिक्स्ड और वेरिएबल चार्ज कम होने से बड़ी रिहायशी सोसाइटी का खर्च घटेगा।
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गरीब और मध्यम वर्ग के लिए फायदेमंद: 600 यूनिट मुफ्त बिजली योजना जारी रहने से गरीब और मध्यम वर्ग के लोग बड़ी राहत महसूस करेंगे।
पंजाब सरकार का यह फैसला जनता के हित में है और इससे बिजली उपभोक्ताओं पर कोई नया वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। बिजली की दरों में बढ़ोतरी न होने से लोगों की बचत होगी और उद्योगों को भी राहत मिलेगी। पंजाब सरकार का यह कदम आम जनता के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।
