पंजाब सरकार ने काले कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष में शहीद हुए किसानों के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने शहीद किसानों के 597 पारिवारिक सदस्यों को सरकारी नौकरियां दी हैं।
यह कदम पंजाब सरकार की किसानों और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदनशीलता और समर्थन को दर्शाता है।
तीन और परिवारों को मिला नौकरी का मौका
मंगलवार को मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने तीन परिवारों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। इन्हें कृषि विभाग के डेटा विंग में डेटा कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है।
नियुक्त किए गए लोग:
- जसविपन कंबोज (फाजिल्का जिला)
- रमनदीप कौर (तरनतारन जिला)
- परविंदर कौर (जालंधर जिला)
मंत्री ने दी शुभकामनाएं
स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने नियुक्त किए गए लोगों को ईमानदारी और मेहनत से काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यह नौकरियां न केवल शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक मदद देंगी, बल्कि यह प्रशासनिक सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने में भी मदद करेंगी।
युवाओं के लिए रोजगार और किसानों के हित में कार्य
मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार राज्य के युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रही है। इसके साथ ही सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए ठोस नीतियां बना रही है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार का लक्ष्य है:
- युवाओं के लिए नए रोजगार अवसरों का सृजन
- किसानों की समस्याओं का समाधान
- राज्य में कृषि क्षेत्र को मजबूत करना
- किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाली नीतियों को लागू करना
50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गईं
मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने अब तक विभिन्न सरकारी विभागों में 50,000 से अधिक नौकरियां दी हैं। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार देने और आर्थिक स्थिरता प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है।
किसानों के संघर्ष को सलाम
सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो किसान अपने अधिकारों की लड़ाई में शहीद हुए, उनके परिवारों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। यह एक ऐतिहासिक कदम है, जो किसान समुदाय के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को दर्शाता है।
सरकार का प्रयास: सहयोग और विकास
मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य पंजाब में एक सहयोगात्मक वातावरण बनाना है, जिससे कृषि विकास को बढ़ावा मिले और किसानों की स्थिति में सुधार हो। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक जसवंत सिंह समेत कई अधिकारी भी मौजूद थे।
निष्कर्ष
पंजाब सरकार का यह फैसला शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का एक बड़ा कदम है। इससे न केवल शहीद किसानों के परिवारों को सहारा मिलेगा, बल्कि यह पंजाब के किसान समुदाय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
