मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्यवासियों को पारदर्शी और सुगम सेवाएं प्रदान करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है। इसी कड़ी में राजस्व विभाग ने सभी सब-रजिस्ट्रार और जॉइंट सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को पूरी तरह कार्यशील बनाने का निर्णय लिया है।
राजस्व और पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने आज यहां जारी एक प्रेस बयान में कहा कि राज्य के राजस्व विभाग के कार्यालयों में काम करवाने आने वाले नागरिकों को किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। विभाग अब इन कैमरों की निगरानी और मूल्यांकन कर रहा है। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 31 जनवरी 2025 तक यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह कार्यशील हों।
मंत्री मुंडिया ने कहा कि हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता को पारदर्शी और जवाबदेह सेवाएं प्रदान करना है। यह कदम प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि इन कैमरों के जरिए नागरिक सेवाओं में और अधिक पारदर्शिता आएगी और कार्यालयों में अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा।
उन्होंने यह भी बताया कि सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए गए हैं कि इस फैसले को जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू किया जाए। सभी जिलों में सीसीटीवी कैमरों की नियमित जांच और निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर उसे तुरंत ठीक करने की व्यवस्था की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जवाबदेही और सुगमता के साथ नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पहल से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यालयों में काम करवाने आने वाले नागरिकों को कोई परेशानी न हो और उन्हें अपने कार्य पारदर्शी और त्वरित तरीके से पूरे मिलें।
राजस्व विभाग द्वारा उठाया गया यह कदम मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही की नीति को मजबूत करता है। इसके साथ ही यह पहल सरकार और जनता के बीच विश्वास को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी।
