पंजाब के लोक निर्माण मंत्री (PWD) हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के उस दावे को पूरी तरह गलत बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब सरकार का लोक निर्माण विभाग (PWD) दोराहा-साहनेवाल सड़क पर 4-लेन रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने में देरी कर रहा है।
PWD मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने यह NOC पहले ही 11 नवंबर 2024 को जारी कर दिया था। ऐसे में रेलवे मंत्री का यह बयान कि राज्य सरकार ने NOC जारी नहीं किया, पूरी तरह से गलत और तथ्यहीन है।
क्यों रुका रेलवे ओवर ब्रिज का काम?
मंत्री हरभजन सिंह ने बताया कि यह ROB परियोजना 2011 में सरकार और ठेकेदार कंपनी “एटलांटा टोलवेज” के बीच हुए समझौते का हिस्सा थी। हालांकि, अन्य सभी हिस्से पूरे कर लिए गए थे, लेकिन रेलवे के विकास योजना में बदलाव के कारण यह ROB पूरा नहीं हो सका।
रेलवे के इस अनपेक्षित बदलाव के कारण ठेकेदार ने काम आगे बढ़ाने में असमर्थता जताई, जिससे यह अनुबंध 5 अगस्त 2021 को रद्द कर दिया गया। इसके बाद ठेकेदार ने इस अनुबंध को रद्द करने के खिलाफ मध्यस्थता (arbitration) में मामला दर्ज कर दिया।
ठेकेदार ने ₹3.28 करोड़ का दावा किया
PWD मंत्री ने बताया कि ठेकेदार ने पहले से स्वीकृत नक्शे (GAD) के अनुसार कुछ काम पहले ही कर लिया था। इस काम के लिए ठेकेदार ने ₹3.28 करोड़ का दावा किया है।
इसके अलावा, रेलवे विभाग के पास जमा किए गए “प्लांट और उपकरण शुल्क” के रूप में ₹35.51 लाख की वापसी का भी दावा किया गया है।
नए नक्शे (GAD) को लेकर विवाद
रेलवे विभाग ने इस ROB के लिए संशोधित नक्शा (GAD) PWD को स्वीकृति के लिए भेजा है। यदि यह नया नक्शा स्वीकार कर लिया जाता है, तो पहले किए गए काम व्यर्थ हो जाएंगे और सरकार को बेकार का वित्तीय नुकसान होगा।
PWD मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पहले से हुए काम का सही उपयोग करना चाहती है ताकि सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। इसी वजह से 11 नवंबर 2024 को जारी किया गया NOC सरकार के हितों की रक्षा के लिए दिया गया है।
PWD मंत्री ने केंद्रीय मंत्री को दी सलाह
PWD मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को सलाह दी कि उन्हें बिना तथ्यों की जांच किए बयानबाजी नहीं करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार के लिए यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि पहले से किए गए काम को व्यर्थ कर दिया जाए। राज्य सरकार चाहती है कि पहले खर्च किए गए धन का सही उपयोग किया जाए और परियोजना को सही ढंग से पूरा किया जाए।
PWD मंत्री ने केंद्रीय मंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें बयान देने से पहले सच्चाई की जांच कर लेनी चाहिए, न कि सिर्फ राजनीति के लिए झूठे आरोप लगाने चाहिए।
यह मामला रेलवे और पंजाब सरकार के बीच समन्वय की कमी और विकास योजनाओं में बदलाव के कारण अटका पड़ा है। पंजाब सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए NOC जारी कर दिया है, लेकिन रेलवे के नए प्लान से पहले से हुआ काम बेकार होने का खतरा है। राज्य सरकार चाहती है कि पुराने काम का सही उपयोग हो और किसी भी तरह की बेवजह की वित्तीय हानि न हो।
