पंजाब सरकार ने कर्मचारियों की हक़ी मांगों और समस्याओं को सुलझाने के लिए वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा और प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया। इस समिति ने आज मिरिटोरियस टीचर्स यूनियन, 3704 अध्यापक यूनियन, डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट, पुरानी पेंशन प्राप्ति मोर्चा, खेतीबाड़ी विद्यार्थी संघ और आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों से लगातार बैठकें कीं।
बैठक के दौरान मिरिटोरियस टीचर्स यूनियन के प्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य में मिरिटोरियस स्कूलों की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की और अपनी मांगों और मुद्दों को प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कैबिनेट सब-कमेटी की ओर से शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि इन अध्यापकों की सेवाओं को नियमित करने के लिए गठित अधिकारी समिति के माध्यम से विचार किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि यूनियन की वित्तीय मांगों पर रिपोर्ट तैयार कर वित्त विभाग को भेजी जाए। मंत्री ने यूनियन को आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्रतिबद्ध रूप से सेवाओं में लगे कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं पर विशेष ध्यान दे रही है।
डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के साथ बैठक के दौरान, कैबिनेट सब-कमेटी ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि फ्रंट द्वारा उठाए गए मुद्दों, जो वर्तमान में अदालत में हैं या कानूनी अड़चनों का सामना कर सकते हैं, पर एडवोकेट जनरल ऑफिस से कानूनी राय ली जाए। वित्त मंत्री ने विश्वास दिलाया कि वित्त विभाग इन मामलों को गंभीरता से देख रहा है। 3704 अध्यापक यूनियन द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कैबिनेट सब-कमेटी ने शिक्षा विभाग से बैठक करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।
खेतीबाड़ी विद्यार्थी संघ ने मांग की कि स्कूलों में कृषि को अनिवार्य विषय बनाया जाए। इस पर कैबिनेट सब-कमेटी ने शिक्षा विभाग से यह मामला विशेषज्ञ समिति के पास भेजने के लिए कहा। इसके अलावा, कैबिनेट सब-कमेटी ने शिक्षा विभाग को कृषि को मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार करने के निर्देश दिए।
पुरानी पेंशन प्राप्ति मोर्चा ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को पुनः शुरू करने की मांग की। कैबिनेट सब-कमेटी ने मोर्चा को बताया कि पंजाब सरकार द्वारा गठित अधिकारियों की समिति इस संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए लगातार बैठकें कर रही है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने कैबिनेट सब-कमेटी को सूचित किया कि केंद्र सरकार से नई पेंशन योजना, “यूनिफाइड पेंशन स्कीम” के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश प्राप्त होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।
आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन द्वारा उठाए गए ग्रेच्युटी मुद्दे पर कैबिनेट सब-कमेटी ने सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग से कानूनी सलाह लेने के बाद वित्त विभाग को मामला भेजने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार से संबंधित मामलों के समाधान के लिए कैबिनेट सब-कमेटी ने विभाग को निर्देशित किया कि इन मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाए। कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राथमिक स्कूलों में शामिल किए जाने के कारण उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट सब-कमेटी ने संबंधित विभागों से शिक्षा विभाग के साथ बैठक कर इन समस्याओं का समाधान करने को कहा।
आज की बैठक में मिरिटोरियस टीचर्स यूनियन से डॉ. टीना, डॉ. अजय, बूटा सिंह, और अशप्रीत कौर, डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट से विक्रम देव सिंह, महिंदर कौरियांवाली, गुरप्यारे कोटली, राजीव बर्नाला, और सुखदेव सिंह डांसीवाल, 3704 अध्यापक यूनियन से हरजिंदर सिंह, यादविंदर सिंह, और चरणजीत सिंह, खेतीबाड़ी विद्यार्थी संघ से अंग्रज सिंह और आकाशदीप, पुरानी पेंशन प्राप्ति मोर्चा से गुरजंत सिंह कोकरी, तहिल सिंह सराभा, रणदीप सिंह, और आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन से ऊषा रानी और गुरमीत कौर मौजूद थे।
