पंजाब सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए डिफॉल्टर आवंटियों के लिए माफी नीति (एमनेस्टी पॉलिसी) को मंजूरी दे दी है। इस नीति का फायदा उन लोगों को मिलेगा, जो PUDA (पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी) और अन्य विकास प्राधिकरणों द्वारा आवंटित प्लॉट/भूमि के पैसे समय पर जमा नहीं करा सके।
नीति के तहत क्या मिलेगा फायदा?
✅ बकाया राशि बिना किसी जुर्माने के जमा कर सकते हैं।
✅ डिफॉल्टर को केवल स्कीम के ब्याज के साथ एकमुश्त भुगतान करना होगा।
✅ गैर-निर्माण शुल्क (Non-Construction Charges) में 50% की छूट मिलेगी।
✅ आई.टी. सिटी, एस.ए.एस. नगर के संस्थागत स्थानों, अस्पतालों, औद्योगिक प्लॉट्स और अन्य विकास योजनाओं में एक्सटेंशन फीस 2.50% होगी।
✅ आवंटियों को आवंटन पत्र की सभी शर्तों को पूरा करने के लिए तीन साल का समय मिलेगा।
इस फैसले से क्या होगा फायदा?
🔹 आवंटी बिना किसी अतिरिक्त बोझ के अपनी संपत्ति बचा सकेंगे।
🔹 बकाया राशि चुकाने में सहूलियत मिलेगी, जिससे आर्थिक दबाव कम होगा।
🔹 प्लॉट धारकों को निर्माण कार्य पूरा करने का अवसर मिलेगा।
🔹 राज्य सरकार को बकाया राशि प्राप्त होगी, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी।
सरकार का बड़ा कदम
यह नीति उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है, जो समय पर पैसे जमा नहीं करा सके थे और अब भारी जुर्माने के कारण परेशानी में थे। इससे उन्हें अपनी संपत्ति को बनाए रखने और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। पंजाब सरकार का यह कदम लोगों को आर्थिक रूप से सहारा देने और शहरी विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
