मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए पंजाब के ग्रामीण चौकीदारों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। इस फैसले से राज्य के 9974 चौकीदारों को सीधा फायदा मिलेगा। अब उन्हें हर महीने 1500 रुपये मानदेय मिलेगा, जो पहले 1250 रुपये था। इससे चौकीदारों को सालाना करीब 3 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा।
कैबिनेट ने दी मंजूरी
पंजाब के राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने बताया कि सरकार प्रदेश के हर वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। चौकीदारों का मानदेय बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसे अब पूरा किया गया है। उन्होंने बताया कि पहले 1250 रुपये का भत्ता 2017 में तय किया गया था, जिसे आठ साल बाद अब बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया है।
क्यों बढ़ाया गया चौकीदारों का मानदेय?
राजस्व मंत्री ने कहा कि ग्रामीण चौकीदार गांवों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। वे गांव के लोगों, ग्राम पंचायतों और नंबरदारों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। चौकीदारों का यह संगठन कई सालों से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहा था, जिसे अब सरकार ने मंजूरी दे दी है।
उन्होंने कहा कि इस फैसले से ग्रामीण चौकीदार अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभा सकेंगे। सरकार जल्द ही इस फैसले को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करेगी।
ग्रामीण चौकीदारों की भूमिका क्यों है अहम?
ग्रामीण चौकीदार सिर्फ गांवों की सुरक्षा ही नहीं करते, बल्कि वे गांव के विकास में भी योगदान देते हैं। वे पुलिस और प्रशासन के बीच संपर्क बनाए रखने का काम करते हैं और गांव की महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। साथ ही, वे ग्राम पंचायतों और स्थानीय प्रशासन की मदद करते हैं।
राजस्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार प्रदेश के हर वर्ग के हितों की रक्षा कर रही है और अपने वादे पूरे कर रही है। इस फैसले से चौकीदारों को न केवल आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ेगा।
जल्द जारी होगी अधिसूचना
कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है और अब इसे लागू करने के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। सरकार चाहती है कि चौकीदारों को इस बढ़े हुए मानदेय का लाभ जल्द से जल्द मिले।
पंजाब सरकार का यह फैसला ग्रामीण चौकीदारों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर ढंग से निभा सकेंगे। इससे गांवों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और विकास कार्यों में भी सुधार आएगा।
