पंजाब सरकार ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (PPSC), पटियाला के चेयरमैन पद की खाली सीट को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पंजाब सरकार के एक सरकारी प्रवक्ता ने आज इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि चेयरमैन पद के लिए ऐसे उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं जो बेदाग, ईमानदार, उच्च क्षमताओं और प्रशासनिक अनुभव से लैस हों।
आवश्यक योग्यता और मापदंड
प्रवक्ता के अनुसार, आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार की आयु आवेदन की अंतिम तिथि पर 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे 26 नवंबर 2024 के जारी किए गए सार्वजनिक नोटिस के तहत पहले आवेदन कर चुके हैं, ऐसे उम्मीदवारों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक उम्मीदवारों को अपना पूरा बायोडाटा और एक अंडरटेकिंग सहित सचिव (पर्सनल), पंजाब सरकार (पी.पी.-3 शाखा), कमरा नंबर 14, 6वीं मंजिल, पंजाब सिविल सचिवालय, सेक्टर-1, चंडीगढ़ के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना होगा। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे तक होगी।
चयन प्रक्रिया
पंजाब सरकार ने बताया कि उम्मीदवारों का चयन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक खोज समिति द्वारा किया जाएगा। चयन समिति शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के नाम पंजाब के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
पद की भूमिका और महत्व
पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का पद राज्य में सार्वजनिक सेवा परीक्षा आयोजित करने और सरकारी कर्मचारियों के भर्ती प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाता है। यह पद न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण जैसी प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है।
उम्मीदवारों से अपील
पंजाब सरकार ने इस पद के लिए उम्मीदवारों से अपील की है कि वे केवल तभी आवेदन करें जब वे आवश्यक योग्यता और अनुभव के मापदंडों को पूरा करते हों। साथ ही, सरकार ने आवेदन करने की अंतिम तिथि का पालन करने के लिए भी उम्मीदवारों को सचेत किया है, ताकि चयन प्रक्रिया में कोई विघ्न न आए।
यह नियुक्ति पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जो राज्य में शासन-प्रशासन के कार्यों को बेहतर ढंग से चलाने में सहायक होगी।
