पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में रहने वाले नागरिकों के साथ-साथ प्रवासी पंजाबियों (NRI) की समस्याओं के समाधान को भी प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री की इस नीति के तहत विदेशों में रहने वाले प्रवासी पंजाबी, जो विभिन्न कारणों से अपनी समस्याओं का समाधान नहीं पा रहे थे, अब सरकार की सक्रियता का लाभ उठा रहे हैं। इस दिशा में पंजाब सरकार ने कुछ अहम कदम उठाए हैं, जिनका उद्देश्य NRI नागरिकों की संपत्ति, अवैध कब्जा, और विवाह जैसे विवादों का समय पर निपटारा करना है।
दूसरी ‘ऑनलाइन मिलनी मीटिंग’ में 100 से ज्यादा शिकायतों का समाधान
पंजाब सरकार ने NRI नागरिकों की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए ‘ऑनलाइन मिलनी मीटिंग’ की शुरुआत की है। हाल ही में आयोजित हुई दूसरी ऑनलाइन मिलनी मीटिंग में 100 से अधिक शिकायतों का निपटारा किया गया। ये शिकायतें मुख्य रूप से संपत्ति विवाद, अवैध कब्जा, और विवाह से संबंधित समस्याओं से जुड़ी थीं।
पंजाब के NRI मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन शिकायतों का निपटारा हुआ है, वे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया सहित अन्य देशों में रह रहे प्रवासी पंजाबियों द्वारा दर्ज की गई थीं। इन शिकायतों के निपटारे में सरकार ने न्यायपूर्ण और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश और सरकार की पहल
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने NRI नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी शिकायतों का समय पर निपटारा हो। उनकी मंशा है कि प्रवासी पंजाबियों और राज्य के बीच संबंध मजबूत बने रहें। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने प्रवासियों की समस्याओं को सुनने के लिए ऑनलाइन मिलनी मीटिंग की व्यवस्था की है।
सरकार का मानना है कि प्रवासी पंजाबी राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनका योगदान पंजाब के विकास में बेहद अहम है। इसलिए उनकी समस्याओं को प्राथमिकता देना सरकार की जिम्मेदारी है। सीएम भगवंत मान ने स्पष्ट किया है कि इस पहल का उद्देश्य प्रवासी नागरिकों और राज्य प्रशासन के बीच विश्वास बढ़ाना है।
NRI शिकायतों का प्रभावी समाधान
मंत्री कुलदीप सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा निपटाए गए मामलों में कई प्रकार की शिकायतें शामिल थीं। इनमें प्रमुख तौर पर:
- संपत्ति विवाद: प्रवासी पंजाबियों की पैतृक संपत्ति पर अवैध कब्जे की समस्याएं।
- अवैध कब्जा: विदेश में रहने के कारण उनकी संपत्ति पर कब्जा करने के मामलों का समाधान।
- विवाह से जुड़े मुद्दे: विवाह के बाद उत्पन्न समस्याओं और कानूनी विवादों का निपटारा।
पंजाब सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, शिकायतों का समाधान करने में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है।
विदेशों में बसे प्रवासियों से जुड़ने का प्रयास
पंजाब सरकार का यह कदम प्रवासी पंजाबियों और राज्य के बीच संबंधों को और मजबूत करने का प्रयास है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की यह पहल सुनिश्चित करती है कि विदेशों में बसे प्रवासी पंजाबियों को भी राज्य प्रशासन से जोड़ने और उनकी समस्याओं का निवारण करने में कोई कोताही न हो।
सरकार ने शिकायतें दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और मिलनी मीटिंग जैसे माध्यम उपलब्ध कराए हैं। ये व्यवस्थाएं विदेश में रह रहे पंजाबियों को अपनी समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचाने में मदद करती हैं।
भविष्य की योजनाएं
पंजाब सरकार का कहना है कि NRI नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए यह एक सतत प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे शिकायतों के निपटारे में किसी भी तरह की देरी न होने दें। इसके अलावा, सरकार और प्रवासी नागरिकों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं भी बनाई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने प्रवासी पंजाबियों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ‘ऑनलाइन मिलनी मीटिंग’ जैसी पहल से यह सुनिश्चित हो रहा है कि विदेशों में रहने वाले पंजाबियों को राज्य सरकार से जुड़ने और अपनी समस्याओं का समाधान पाने का मौका मिले। इस तरह की पहल से प्रवासी नागरिकों और पंजाब सरकार के बीच विश्वास और सहयोग का नया अध्याय शुरू हुआ है।
