पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत सरकारी संस्थानों को वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधान में से 92 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। इस संबंध में सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह राशि 2017-18 से 2019-20 तक की बकाया अदायगी के तहत जारी की गई है। इससे पहले वर्ष 2023-24 में इसी योजना के तहत 366 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत पंजाब के सरकारी संस्थानों में पढ़ाई कर रहे या अन्य राज्यों के संस्थानों में दाखिला ले चुके विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई का खर्च वहन करने के लिए राशि जारी की जा रही है। यह राशि विद्यार्थियों की शिक्षा में निरंतरता बनाए रखने में मददगार साबित होगी।
विद्यार्थियों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध
मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की भलाई और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह योजना सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर न हो।
सही उपयोग की जिम्मेदारी
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह राशि विभिन्न सरकारी संस्थानों को जारी की गई है, और इसकी सही अदायगी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रबंधकीय विभाग को सौंपी गई है। यह विभाग इस राशि के उचित उपयोग के लिए जिम्मेदार होगा।
शिक्षा है सामाजिक बदलाव का सशक्त हथियार
मंत्री ने कहा कि शिक्षा समाज में बदलाव लाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए और आर्थिक तंगी उनकी शिक्षा में बाधा न बने।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के विद्यार्थियों को शिक्षा में प्रगति के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।
