पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। खासतौर पर जमीनों की रजिस्ट्री को लेकर सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। अब रजिस्ट्री के काम में किसी भी तरह की रिश्वतखोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को एक पत्र लिखकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।
रिश्वतखोरी पर होगी सख्त कार्रवाई
अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ने अपने पत्र में साफ कहा है कि जमीन की रजिस्ट्री में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने निर्देश दिया है कि यदि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा गलत तरीके से पैसा मांगा जाता है, तो जनता को तुरंत शिकायत करनी चाहिए।
भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई
पंजाब सरकार जनता की सुविधा के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है। सरकार का मानना है कि अगर भ्रष्टाचार खत्म होगा, तो लोगों को अपने कानूनी काम करवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी वजह से सरकार ने अब तक कई भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है और यह सिलसिला जारी रहेगा।
जनता से सहयोग की अपील
सरकार ने पंजाब की जनता से अपील की है कि अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी काम करवाने के बदले रिश्वत मांगता है, तो इसकी शिकायत तुरंत विजिलेंस विभाग को करें। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि रिश्वतखोरों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई होगी।
रिश्वत की शिकायत कैसे करें?
- यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत मांगता है, तो तुरंत इसकी जानकारी दें।
- शिकायत सीधे विजिलेंस विभाग को करें।
- सरकार ने गोपनीयता बनाए रखने का वादा किया है, ताकि शिकायत करने वालों को किसी भी तरह की परेशानी न हो।
सरकार का उद्देश्य
पंजाब सरकार का मकसद है कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए और जनता को बिना रिश्वत दिए सरकारी सेवाओं का लाभ मिले। सरकार चाहती है कि हर काम पारदर्शी तरीके से हो, ताकि जनता को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े।
भगवंत मान सरकार ने रजिस्ट्री के काम में पारदर्शिता लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अब रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। जनता को भी सरकार का साथ देना चाहिए और अगर कहीं भी रिश्वत मांगी जाए, तो उसकी शिकायत तुरंत करनी चाहिए। इससे पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का सपना पूरा हो सकेगा।
