पंजाब सरकार ने उद्योगपतियों और कारोबारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सोंध और सांसद संजीव अरोड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन फैसलों की जानकारी दी।
कारोबारियों को बड़ी राहत, दो नई स्कीमें लागू
तरुणप्रीत सोंध ने बताया कि पंजाब सरकार ने व्यापारियों को राहत देने के लिए दो नई ओ.टी.एस. (वन टाइम सेटलमेंट) स्कीमें लागू की हैं। इन योजनाओं से हजारों कारोबारियों को आर्थिक मदद मिलेगी और उनका बकाया भुगतान आसान होगा।
1. लैंड इनहांसमेंट स्कीम
- इस योजना के तहत, बकाया राशि पर सिर्फ 8% ब्याज लगेगा।
- कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और पेनल्टी पूरी तरह माफ कर दी गई है।
- यह फैसला उन उद्योगों और व्यवसायों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो जमीन से जुड़ी बकाया रकम चुका रहे हैं।
2. प्रिंसिपल अमाउंट ओ.टी.एस. स्कीम
- इस योजना में भी कारोबारियों को सिर्फ 8% ब्याज देना होगा।
- सरकार ने प्रिंसिपल अमाउंट (मुख्य रकम) से जुड़े बकाए को चुकाने के लिए छूट दी है।
- व्यापारियों की सहूलियत के लिए दो हेल्प काउंटर भी स्थापित किए जाएंगे, ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न हो।
लाखों कारोबारियों को मिलेगा फायदा
सरकार को उम्मीद है कि इन दोनों योजनाओं से कम से कम 4,000 कारोबारियों को सीधा फायदा मिलेगा। ये दोनों ओ.टी.एस. स्कीमें 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेंगी।
पंजाब को उद्योगों के लिए नंबर 1 बनाना चाहती है सरकार
तरुणप्रीत सोंध ने कहा कि पंजाब सरकार का लक्ष्य राज्य के उद्योगों को पूरे भारत में नंबर 1 बनाना है। इसके लिए सरकार समय-समय पर नई योजनाएं और सुधार लेकर आ रही है। पंजाब में व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दी जा रही है, जिससे वे बिना किसी दिक्कत के अपने उद्योग को बढ़ा सकें।
सरकार के प्रयास से उद्योगों को नई ताकत मिलेगी
पंजाब सरकार के इन फैसलों से साफ है कि वह राज्य में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है। सरकार चाहती है कि पंजाब के व्यापारी और उद्यमी बिना किसी वित्तीय बोझ के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। इन ओ.टी.एस. योजनाओं से कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
पंजाब सरकार का यह कदम व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। यह योजना उन उद्यमियों के लिए एक सुनहरा मौका है, जो अपने बकाए को निपटाना चाहते हैं। सरकार की इस नीति से पंजाब का औद्योगिक विकास और तेज होगा, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
