पंजाब सरकार का बड़ा फैसला: कामकाजी महिलाओं के लिए छह नए हॉस्टल

पंजाब सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन, पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने घोषणा की कि राज्य में पहली बार छह वर्किंग वुमेन हॉस्टल खोले जाएंगे।

कहां-कहां बनेंगे ये हॉस्टल?

डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी दी कि मई 2025 से इन हॉस्टलों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। छह हॉस्टल इन जगहों पर बनाए जाएंगे:

• तीन हॉस्टल मोहाली में

• एक जलंधर में

• एक अमृतसर में

• एक बठिंडा में

क्या होगा हॉस्टल का उद्देश्य?

इन हॉस्टलों का उद्देश्य उन महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास देना है, जो अपने काम की वजह से अपने घरों से दूर दूसरे जिलों में रहती हैं। पंजाब सरकार चाहती है कि 31 मार्च 2026 तक ये सभी हॉस्टल बनकर तैयार हो जाएं।

कितनी लागत आएगी?

सरकार ने बताया कि इन हॉस्टलों के निर्माण पर करीब 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह योजना पंजाब सरकार की महिला सशक्तिकरण नीति का हिस्सा है, जिससे कामकाजी महिलाओं को सुविधा और सुरक्षा मिलेगी।

महिलाओं के लिए क्यों जरूरी हैं ऐसे हॉस्टल?

आज के समय में कई महिलाएं नौकरी, शिक्षा और अन्य कामों के लिए अपने घरों से दूर दूसरे शहरों में जाती हैं। लेकिन वहां रहने के लिए सुरक्षित और बजट में फिट बैठने वाला ठिकाना मिलना मुश्किल होता है। कई बार उन्हें महंगे पीजी या असुरक्षित स्थानों पर रहना पड़ता है। ऐसे में पंजाब सरकार के ये वर्किंग वुमेन हॉस्टल महिलाओं के लिए बहुत बड़ी राहत साबित होंगे।

क्या सुविधाएं होंगी हॉस्टल में?

सरकार ने अभी हॉस्टलों की सुविधाओं की पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह तय है कि इसमें महिलाओं की सुरक्षा और आराम का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हॉस्टलों में सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी कैमरे, अच्छा भोजन, रहने की साफ-सुथरी व्यवस्था और वाई-फाई जैसी जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

पंजाब सरकार का यह फैसला राज्य में महिला सशक्तिकरण को मजबूत करेगा। इससे हजारों कामकाजी महिलाओं को फायदा होगा, जो अब बिना किसी चिंता के अपने करियर और काम पर ध्यान दे सकेंगी।

पंजाब सरकार का यह कदम राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात है। सुरक्षित और सुविधाजनक हॉस्टल से कामकाजी महिलाओं को न केवल बेहतर आवास मिलेगा, बल्कि वे अधिक आत्मनिर्भर भी बनेंगी। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस योजना को कितनी तेजी से लागू कर पाती है।