पंजाब सरकार ने शनिवार को एक ऐसा फैसला लिया, जिससे जंगलात विभाग के सैकड़ों कर्मचारियों की सालों पुरानी उम्मीदें पूरी हो गईं। सरकार ने जंगलात विभाग में काम कर रहे 378 कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की है। ये सभी कर्मचारी कई सालों से कम वेतन पर, रोज़ाना मजदूरी पर काम कर रहे थे। इस फैसले से अब उन्हें स्थायी नौकरी मिलेगी और सरकारी सुविधाओं का लाभ भी।
मंत्री ने दी जानकारी
इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी खुद जंगलात मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जंगलात विभाग के 378 दिहाड़ीदार कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। मंत्री ने कहा, “मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि जो कर्मचारी वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे थे, अब उन्हें उनका हक मिल रहा है।”
पिछली सरकारों पर निशाना
कटारूचक्क ने पुरानी सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और अकाली-भाजपा सरकारों की नीतियों के कारण ये कर्मचारी अब तक स्थायी नहीं हो पाए थे। उन्होंने इन पार्टियों को “रोज़गार विरोधी” और “कर्मचारी विरोधी” बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में इन कर्मचारियों को न्याय दिलाया है।
मुख्यमंत्री देंगे नियुक्ति पत्र
मंत्री ने जानकारी दी कि आने वाले दिनों में खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान इन कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि यह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के निर्देशों के अनुसार हो रहा है, जिसके तहत राज्य में युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लगातार अभियान चल रहा है।
अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां
सरकार का दावा है कि अब तक 50,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। यह पहली बार है कि किसी सरकार ने इतने बड़े स्तर पर नौजवानों को सरकारी सेवाओं से जोड़ा है। जंगलात विभाग में इन नई नियुक्तियों से विभाग को और मजबूती मिलेगी और कामकाज में भी तेजी आएगी।
कर्मचारियों में खुशी का माहौल
नियमित होने की खबर मिलते ही 378 कर्मचारियों और उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों की मेहनत रंग लाई है और अब वे पूरी लगन और निष्ठा से काम करेंगे।
अन्य विभागों में भी जगी उम्मीदें
इस कदम के बाद राज्य के अन्य विभागों में काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को भी उम्मीद मिली है कि उन्हें भी जल्द स्थायी किया जा सकता है। यह फैसला एक मिसाल बन सकता है और आने वाले समय में और भी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है।पंजाब सरकार का यह फैसला न सिर्फ जंगलात विभाग के कर्मचारियों के लिए राहत भरा है, बल्कि यह दिखाता है कि सरकार युवाओं और कर्मचारियों को लेकर गंभीर है। आने वाले समय में ऐसे और फैसले आम लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
