पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के विकास के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। हाल ही में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट मीटिंग में नई और प्रगतिशील “लैंड पूलिंग नीति” को मंज़ूरी दे दी गई है। इस नीति का उद्देश्य है कि विकास के कामों में किसानों, ज़मीन मालिकों और प्रमोटरों को बराबर का भागीदार बनाया जाए, ताकि राज्य में सुनियोजित और स्थायी विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
क्या है लैंड पूलिंग नीति?
नई नीति के तहत अब सरकार जबरदस्ती किसी की ज़मीन अधिग्रहित नहीं करेगी। किसान अपनी मर्जी से ज़मीन सरकार को दे सकते हैं और बदले में उन्हें विकसित प्लॉट दिए जाएंगे। ये प्लॉट पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट और पार्क से लैस होंगे।
किसानों को होगा सीधा लाभ
इस नीति के ज़रिए किसानों को कई फायदे मिलेंगे:
-
अब किसानों की मर्जी के बिना ज़मीन नहीं ली जाएगी।
-
किसानों से ज़मीन लेने से पहले लिखित सहमति (NOC) ज़रूरी होगी।
-
सरकार खुद ज़मीन को विकसित करेगी और किसानों को उसकी हिस्सेदारी में प्लॉट वापिस देगी।
-
हर किसान को सरकारी दस्तावेज़ मिलेगा जिसमें उसके हक़ की पूरी जानकारी दर्ज होगी।
-
किसान 500 वर्ग गज के 2 प्लॉट तक प्राप्त कर सकते हैं।
-
प्लॉट की कीमत बाजार से 4 गुना तक ज्यादा होगी।
-
किसान चाहे तो प्लॉट खुद रख सकते हैं या उसे बेच सकते हैं।
छोटे किसानों को भी मिलेगा लाभ
यह नीति खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए मददगार साबित होगी। पहले जैसे ज़बरदस्ती ज़मीन लेने के तरीके अब खत्म हो जाएंगे। अब किसानों को उनकी ज़मीन के बदले सीधा लाभ मिलेगा, जो करोड़ों में हो सकता है।
बड़ा योगदान, बड़ा फायदा
नई नीति के तहत जितनी ज़्यादा ज़मीन किसान देंगे, उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। उदाहरण के लिए:
-
अगर कोई किसान 9 एकड़ ज़मीन देता है, तो उसे 3 एकड़ विकसित ग्रुप हाउसिंग ज़मीन मिलेगी।
-
अगर किसान मिलकर 50 एकड़ ज़मीन सरकार को देते हैं, तो बदले में 30 एकड़ विकसित ज़मीन मिलेगी।
भू-माफियाओं पर लगाम
इस नीति का एक और बड़ा फायदा है कि यह भू-माफियाओं और अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने का काम करेगी। अब कोई भी निजी डेवलपर या माफिया किसानों का शोषण नहीं कर सकेगा क्योंकि सारा काम सीधे सरकार के माध्यम से होगा।
पंजाब सरकार की यह नई लैंड पूलिंग नीति किसानों के लिए एक सुनहरा मौका है। इससे उन्हें ना सिर्फ आर्थिक फायदा मिलेगा बल्कि वे आधुनिक और योजनाबद्ध विकास का हिस्सा भी बनेंगे। इस पहल से पंजाब में गैरकानूनी कॉलोनियों पर रोक, किसानों की मर्जी का सम्मान और भविष्य के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे का रास्ता खुलेगा।
यह नीति एक तरह से विकास और इंसाफ का मेल है – जहां किसान, सरकार और आम लोग, सबका भला होगा।
