पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए डिप्टी कमिश्नर (DC), सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM), सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) और स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को निर्देश दिए हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर वे अपने क्षेत्रों में भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाए, तो उन्हें इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे।
सरकार का मानना है कि भ्रष्टाचार लोगों के विश्वास को तोड़ता है, सरकारी संस्थानों को कमजोर करता है और देश के विकास में रुकावट डालता है। इसी वजह से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
सरकारी अधिकारियों को सख्त निर्देश
✅ जनता को बिना रिश्वत सरकारी सेवाएं मिलें – सरकारी दफ्तरों में बिना पैसे दिए सभी काम पूरे होंगे।
✅ सरकारी दफ्तरों में लोगों को कोई परेशानी न हो – अब कोई भी सरकारी कर्मचारी लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करेगा।
✅ काम तेजी से पूरे किए जाएं – सरकारी कामकाज को कम से कम समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
✅ भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई – अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त कदम उठाया जाएगा।
नागरिकों के लिए राहत भरी पहल
सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि हर सरकारी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी व्यक्ति सरकारी सेवाएं प्राप्त करने के लिए रिश्वत देने को मजबूर न हो।
📌 सरकारी अधिकारियों को जनता के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के लिए कहा गया है।
📌 किसी भी स्तर पर कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से परेशान न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा।
📌 सभी सरकारी काम अनुशासित और प्रभावी तरीके से कम से कम समय में पूरे किए जाएं।
जनता और विधायकों से फीडबैक लिया जाएगा
➡️ सभी फील्ड अधिकारियों की कार्यशैली पर जनता की राय ली जाएगी।
➡️ सांसदों (MP) और विधायकों से भी फीडबैक लिया जाएगा, ताकि अच्छे और खराब अधिकारियों की पहचान हो सके।
➡️ फीडबैक के आधार पर अधिकारियों को इनाम या सजा दी जाएगी।
ईमानदार अधिकारियों को मिलेगा इनाम
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ईमानदारी और मेहनत से काम करने वाले अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। वहीं, जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, उन्हें दंडित किया जाएगा।
सरकार का कड़ा संदेश
📌 सभी सरकारी अधिकारियों को ईमानदारी, जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ काम करने के लिए कहा गया है।
📌 सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी तरह की ढील नहीं देगी।
📌 भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन पंजाब सरकार की प्राथमिकता है।
पंजाब सरकार का यह फैसला प्रदेश में ईमानदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। इससे जनता को बिना किसी परेशानी के सरकारी सेवाएं मिलेंगी और रिश्वतखोरी खत्म होगी।
अगर यह योजना सफल होती है, तो पंजाब में एक नया और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन स्थापित होगा, जिससे राज्य का विकास तेजी से होगा।
