पंजाब विधानसभा ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पंजाब लॉ ऑफिसर्स (एंगेजमेंट) संशोधन एक्ट, 2025 को सर्वसम्मति से पारित किया। इस संशोधन के तहत, अब पंजाब सरकार को एडवोकेट जनरल कार्यालय में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम वार्षिक पेशेवर आय मानदंडों में ढील देने की अनुमति प्राप्त होगी। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य राज्य के न्यायिक तंत्र में अनुसूचित जातियों के लिए अधिक अवसर प्रदान करना और उनके लिए न्यायपालिका में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।
पंजाब सरकार ने 58 असामियों को एडवोकेट जनरल कार्यालय में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया था, लेकिन साल 2017 में निर्धारित की गई उच्च आय सीमा के कारण इन असामियों पर नियुक्तियां नहीं हो पाई थीं। इस नई सोध के तहत, सरकार आय सीमा को घटा कर इस प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने की योजना बना रही है, ताकि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए इन पदों तक पहुँच आसान हो सके।
आम आदमी पार्टी ने गरीब और पिछड़े वर्ग के परिवारों से जुड़े वकीलों को न्यायपालिका में नियुक्ति का वादा किया था और यह संशोधन उसी वचनबद्धता के तहत किया गया है। इससे अनुसूचित जातियों को इस क्षेत्र में बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
इस प्रक्रिया को लेकर कैबिनेट मंत्री मोहनद्र भगत और विधायक डॉ. सुखविंदर कुमार सुखी, बुध राम, नछत्तर पाल, रजनीश कुमार दहिया, विक्रमजीत सिंह चौधरी और अन्य नेताओं ने पंजाब सरकार का आभार व्यक्त किया। इन नेताओं का कहना था कि इस संशोधन से समाज के पिछड़े वर्ग को मुख्यधारा में लाने में मदद मिलेगी और उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
राज्य सरकार ने यह भी कहा कि, हालांकि अनुसूचित जातियों के लिए दो कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद उनके अधिकारों की रक्षा में कई समस्याएं आ रही थीं, लेकिन अब इस संशोधन के बाद इन समुदायों के अधिकारों को मजबूती से संरक्षित किया जाएगा। साथ ही, उन्होंने साल 2017 के एक्ट में बदलाव की कोशिशों को याद करते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने इन बदलावों को स्वीकार नहीं किया था।
इस संशोधन के तहत, अब अनुसूचित जातियों के लिए न्यायपालिका में भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें अधिक अवसर प्राप्त होंगे। इससे पंजाब के समाज में समानता और न्याय की भावना को भी बल मिलेगा, जिससे राज्य के समग्र विकास में योगदान होगा।
