पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने घोषणा की कि राज्य ने नवंबर 2024 में नेट जीएसटी संग्रह में 62.93% की अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की है। इसके अतिरिक्त, नवंबर तक इस वित्तीय वर्ष के जीएसटी संग्रह में 10.30% की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि यह वृद्धि राज्य सरकार द्वारा कर अनुपालन और प्रशासन में सुधार के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों का परिणाम है।
नवंबर 2024 का जीएसटी संग्रह
हरपाल सिंह चीमा ने जानकारी दी कि नवंबर 2024 में पंजाब का कुल जीएसटी संग्रह ₹2,477.37 करोड़ रहा, जो नवंबर 2023 के ₹1,520.55 करोड़ से ₹956.82 करोड़ अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की समान अवधि की तुलना में, नवंबर तक जीएसटी संग्रह ₹15,392.79 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹13,955.38 करोड़ था। यह ₹1,437.41 करोड़ की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है।
कुल राजस्व में बढ़ोतरी
चीमा ने बताया कि नवंबर 2024 में वैट, सीएसटी, जीएसटी, पीएसडीटी और आबकारी से कुल ₹4,004.96 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। यह पिछले वर्ष नवंबर के ₹3,026.86 करोड़ की तुलना में 32.31% अधिक है। इस वित्तीय वर्ष के नवंबर तक, इन सभी करों से ₹27,481.57 करोड़ का कुल संग्रह हुआ, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा ₹24,972.48 करोड़ था। इस प्रकार, राज्य ने कुल ₹2,509.09 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की है।
आबकारी राजस्व में सुधार
नवंबर 2024 में आबकारी राजस्व ₹795.37 करोड़ रहा, जो नवंबर 2023 के ₹747.37 करोड़ से 6.42% अधिक है। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष के नवंबर तक कुल आबकारी राजस्व ₹6,733.47 करोड़ रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 की समान अवधि में यह ₹5,949.84 करोड़ था। इस प्रकार, पंजाब ने आबकारी से ₹783.63 करोड़ की अतिरिक्त आय अर्जित की है, जो 13.17% की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है।
सरकार की नीतियों का असर
वित्त मंत्री ने जीएसटी और आबकारी संग्रह में इस वृद्धि का श्रेय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा लागू सुधारों को दिया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने कर प्रशासन में पारदर्शिता और कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नीतिगत कदम उठाए हैं। इसके तहत टैक्स कलेक्शन प्रक्रिया को डिजिटाइज किया गया और टैक्स चोरी पर सख्त कार्रवाई की गई।
चीमा ने कहा कि कर अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए गए, जिससे व्यापारी और करदाता स्वेच्छा से अपने करों का भुगतान करने के लिए आगे आए। यह राज्य के आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा कदम है।
राजस्व वृद्धि का उपयोग
वित्त मंत्री ने कहा कि कर संग्रह में वृद्धि से पंजाब सरकार को विभिन्न विकास और कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा विकास और रोजगार सृजन जैसी प्राथमिकताओं पर अधिक निवेश किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आबकारी और जीएसटी में सुधार के कारण राज्य को राजस्व घाटे को कम करने में सफलता मिली है। यह पंजाब को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
आगे की योजनाएं
हरपाल सिंह चीमा ने विश्वास जताया कि आने वाले महीनों में राज्य कर संग्रह में और वृद्धि करेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार टैक्स चोरी रोकने और करदाताओं के साथ संवाद को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नए उपाय लागू करेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार व्यापारिक समुदाय के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देकर आर्थिक विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है।
पंजाब में जीएसटी और आबकारी संग्रह में यह वृद्धि राज्य के वित्तीय प्रबंधन की सफलता को दर्शाती है। कर प्रणाली में सुधार, पारदर्शिता, और कार्यकुशलता ने राज्य को राजस्व संग्रह में बड़ी उपलब्धि दिलाई है।
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह उपलब्धि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य की विकासशील नीतियों और ठोस प्रशासनिक दृष्टिकोण का परिणाम है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि पंजाब आर्थिक स्थिरता की ओर निरंतर प्रगति करेगा और राज्य के नागरिकों को समृद्धि और विकास का लाभ मिलेगा।
