
पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी पहल की तैयारी कर ली है। सरकार जल्द ही राज्य की महिलाओं को हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता देने की योजना को लागू कर सकती है। चुनावी वादे को पूरा करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस योजना पर तेजी से काम चल रहा है।
महिलाओं को मिलेगा आर्थिक संबल
AAP सरकार ने 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य की 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को ₹1000 प्रति माह देने का वादा किया था। इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद मिलेगी। योजना के तहत लगभग 1.01 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा, जिसके लिए हर महीने करीब ₹1010 करोड़ की जरूरत होगी।
योजना को लागू करने की तैयारी तेज
इस योजना को लागू करने के लिए AAP सरकार के शीर्ष रणनीतिकार और महिला एवं बाल विकास विभाग मिलकर काम कर रहे हैं।
सरकार इस योजना को चौथे बजट सत्र में प्रस्तुत करने पर विचार कर रही है।
बजट प्रबंधन और संसाधनों को एकत्रित करने की रणनीति बनाई जा रही है।
योजना को प्रभावी बनाने के लिए यह भी विचार किया जा रहा है कि यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दे।
गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को मिल सकता है प्राथमिकता
राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार इस योजना को ऐसे महिलाओं के लिए लागू कर सकती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
ऐसे लाभार्थी जो इनकम टैक्स नहीं भरते या
जिनके परिवार में वही मुख्य कमाने वाली हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है।
AAP सरकार का सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
AAP सरकार हमेशा से महिलाओं की भलाई और उनके आर्थिक सशक्तिकरण की बात करती रही है। दिल्ली में “महिला समृद्धि योजना” की तर्ज पर पंजाब में भी यह योजना लाने की तैयारी है।
इस योजना से लाखों महिलाओं को स्वतंत्र रूप से अपने खर्च पूरे करने की आज़ादी मिलेगी।
महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा और वे खुद को ज्यादा आत्मनिर्भर महसूस करेंगी।
सरकार इस योजना को जल्द लागू करने के लिए वित्तीय प्रबंधन और संसाधन जुटाने पर लगातार काम कर रही .
AAP सरकार अपने चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की यह योजना एक ऐतिहासिक बदलाव ला सकती है। अगर योजना लागू होती है, तो इससे लाखों महिलाओं को राहत मिलेगी और वे आत्मनिर्भर बनेंगी। पंजाब की जनता इस योजना के जल्द लागू होने की उम्मीद कर रही है, जिससे राज्य की महिलाओं का जीवन पहले से बेहतर हो सके।