भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आम लोगों की सुविधा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब देशभर के ATM से 100 और 200 रुपये के छोटे नोट निकालना और भी आसान हो जाएगा। RBI ने बैंकों और व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि उनके ATM में कम से कम एक कैसेट में 100 या 200 रुपये के नोट उपलब्ध होने चाहिए।
ATM से अब मिलेंगे छोटे नोट
अक्सर लोगों को ATM से सिर्फ 500 या 2000 रुपये के नोट ही मिलते हैं। ऐसे में छोटे खर्चों के लिए इन्हें तोड़वाना मुश्किल होता है। अब RBI के इस कदम से इस समस्या का हल निकल आया है। इससे रोज़मर्रा की खरीदारी, किराया, ट्रांसपोर्ट और छोटे भुगतान के लिए लोगों को आसानी होगी।
RBI ने अपने निर्देश में कहा है कि ATM में लगे चार कैश कैसेट्स में से कम से कम एक कैसेट में 100 या 200 रुपये के नोट जरूर भरे जाएं।
कितने ATM हैं देश में?
RBI के अनुसार, मार्च 2025 तक देश में लगभग 2.20 लाख बैंक ATM और 36,000 व्हाइट लेबल ATM काम कर रहे हैं। इन सभी में अब इस नियम को लागू किया जाएगा।
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30 सितंबर 2025 तक, देश के 75% ATM में छोटे नोटों की यह व्यवस्था लागू करनी होगी।
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इसके बाद, 31 मार्च 2026 तक, 90% ATM में कम से कम एक कैसेट में 100 या 200 रुपये के नोट रखने अनिवार्य होंगे।
इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि अधिकतर लोगों को ATM से छोटे नोटों की सुविधा मिल सके।
डिजिटल पेमेंट से पीछे छूटे इलाकों को मिलेगा फायदा
RBI का यह कदम ग्रामीण और दूरदराज़ के इलाकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जहां आज भी डिजिटल पेमेंट की पहुँच सीमित है। इन इलाकों में नकदी लेन-देन ज्यादा होता है और छोटे नोटों की जरूरत अधिक महसूस की जाती है।
छोटे दुकानदार, ऑटो-रिक्शा चालक, चायवाले, सब्जी विक्रेता जैसे लोगों के लिए अब ग्राहकों को छोटे नोट देना आसान हो जाएगा। साथ ही, ग्राहक भी ज़रूरत के मुताबिक छोटी रकम निकाल पाएंगे।
नकदी लेन-देन होगा आसान
बैंकिंग विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे नोटों की उपलब्धता से नकद लेन-देन में गति और सुविधा दोनों बढ़ेगी। साथ ही, 500 रुपये के नोट पहले की तरह चलते रहेंगे जिससे नोटों की विविधता बनी रहेगी।
अभी तक, लोगों को बड़े नोट मिलने की वजह से दुकानों से छोटे नोट लेने या छुट्टे पैसे के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी। अब ATM से ही छोटे नोट निकालने की सुविधा से यह दिक्कत कम हो जाएगी।
RBI का यह फैसला आम आदमी के लिए राहत भरा है। छोटे नोटों की उपलब्धता बढ़ने से न केवल रोज़मर्रा का जीवन आसान होगा, बल्कि यह नकद और डिजिटल दोनों लेन-देन के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा। यह एक ऐसा कदम है जो छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी राहत लेकर आएगा। आने वाले महीनों में जब यह नियम पूरी तरह लागू होगा, तब लोग इसकी असली उपयोगिता को महसूस करेंगे।
