पंजाब सरकार ने डिजिटल क्षेत्र में बढ़ते साइबर खतरों से निपटने और अपने आईटी बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (एसओसी) स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह महत्वपूर्ण फैसला प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत मंत्री श्री अमन अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोजित पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसाइटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 19वीं बैठक में लिया गया।
श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि 42.07 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जाने वाला यह केंद्र राज्य को उत्तरी भारत के अग्रणी साइबर सुरक्षा क्षमताओं वाले राज्यों में शामिल करेगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में साइबर खतरों की बढ़ती चुनौती को देखते हुए यह केंद्र समय की आवश्यकता बन गया है। एसओसी की मदद से आईटी ढांचे की सुरक्षा के लिए साइबर घटनाओं की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग, पहचान और समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
नागरिक सेवाओं को सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम
बैठक के बाद श्री अरोड़ा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी डिप्टी कमिश्नरों के साथ बातचीत की और राज्य में नागरिक सेवाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से मुख्य प्रशासनिक सुधारों और रणनीतियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पंजाब में 538 सेवा केंद्र काम कर रहे हैं और नागरिकों को 438 सेवाएं निर्बाध रूप से प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा, लंबित मामलों की संख्या को 27% से घटाकर 0.17% से भी कम कर दिया गया है।
लंबित आवेदनों पर कार्रवाई के निर्देश
श्री अरोड़ा ने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया कि वे उन कर्मचारियों और अधिकारियों की पहचान करें जो बिना ठोस कारण के आवेदनों को बार-बार आपत्तियां लगाकर वापस भेजते हैं। ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की सलाह दी गई।
दस्तावेज़ों की ऑनलाइन सत्यापन प्रणाली
श्री अरोड़ा ने बताया कि 1 फरवरी 2025 से दस्तावेजों की ऑफलाइन सत्यापन प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। इसके बाद केवल ऑनलाइन सत्यापन मान्य होगा। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया कि सभी सरपंचों, नंबरदारों और नगर काउंसलरों को इस महीने के अंत तक ई-सेवा पोर्टल पर शामिल किया जाए ताकि नागरिकों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बार-बार चक्कर न लगाना पड़े।
पारदर्शी और कुशल सेवा प्रदान करने का संकल्प
प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विकास प्रताप ने आश्वासन दिया कि विभाग नागरिक सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करते हुए जनता को सुगम और निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस बैठक में स्थानीय सरकार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री तेजवीर सिंह, प्रशासनिक सुधार विभाग के निदेशक श्री गिरीश दियालन, विशेष सचिव (राजस्व) श्री हरप्रीत सूदन, अतिरिक्त सचिव (स्कूल शिक्षा) श्री परमिंदर पाल सिंह, सूचना प्रौद्योगिकी निदेशक श्री मोहन पॉल, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
इस फैसले से पंजाब न केवल अपने नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा बल्कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी नई मिसाल कायम करेगा।
