कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे मानहानि केस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी, जब तक निचली अदालत की कार्रवाई स्थगित रहेगी। यह मामला 2018 में राहुल गांधी के उस बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह को लेकर कथित तौर पर विवादित टिप्पणी की थी।
बीजेपी कार्यकर्ता ने दायर किया था मानहानि केस
2018 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ऐसी पार्टी है, जिसके कार्यकर्ता हत्यारों को भी अध्यक्ष मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बयान को लेकर रांची के बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने मानहानि का मुकदमा दायर किया। उनका आरोप था कि राहुल गांधी ने बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचाया और उनके बयान से पार्टी कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।
झारखंड हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की
राहुल गांधी ने इस मुकदमे को समाप्त करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि, पिछले साल फरवरी में हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी और केस को निरस्त करने से मना कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और मामले में रोक लगाने की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम राहत
सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की पैरवी वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने की। उन्होंने कोर्ट से कहा कि शिकायतकर्ता नवीन झा इस मामले में सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हैं और इसलिए यह केस चलाया नहीं जा सकता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने शिकायतकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 सप्ताह बाद होगी और तब तक निचली अदालत की कार्रवाई स्थगित रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई का इंतजार
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मुकदमे की सुनवाई में एक बड़ी राहत दी है। इस मामले में अब तक कई बार सुनवाई हो चुकी है और राहुल गांधी ने कोर्ट से अपने खिलाफ जारी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है। अब यह देखना होगा कि 6 सप्ताह बाद होने वाली अगली सुनवाई में क्या फैसला आता है और क्या राहुल गांधी को इस मामले से राहत मिलती है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट का नोटिस और आगे की प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की अपील पर झारखंड सरकार और बीजेपी नेता नवीन झा को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन्हें मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिया गया है। यदि राहुल गांधी को राहत मिलती है, तो यह मामले को समाप्त करने का एक बड़ा कदम होगा।
