पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला: अब कैदियों को दूसरे राज्यों में किया जा सकेगा ट्रांसफर

पंजाब सरकार ने राज्य की जेलों में बढ़ती भीड़ को कम करने और कैदियों की बेहतर सुविधा के लिए “ट्रांसफर ऑफ प्रिजन एक्ट-1950” में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत ट्रायल के दौरान कैदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए दोनों राज्यों की सहमति और ट्रायल कोर्ट की अनुमति आवश्यक होगी।

यह निर्णय पंजाब की जेलों में भीड़भाड़ को कम करने में मदद करेगा, जिससे कैदियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और जेल प्रशासन पर भी दबाव कम होगा। पंजाब सरकार का यह कदम कानूनी प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

समाज कल्याण विभाग के लिए नए नियमों को मिली मंजूरी

पंजाब कैबिनेट ने “समाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग” के ग्रुप-ए अधिकारियों के लिए नए नियमों को भी हरी झंडी दे दी है। इससे विभाग के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्गों को अधिक लाभ मिलेगा।

सरकार का मानना है कि इस संशोधन से महिला और बाल कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा और जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचेगा।

तीर्थ यात्रा समिति और पर्यटन विकास को भी बढ़ावा

कैबिनेट ने पंजाब तीर्थ यात्रा समिति के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति के नियमों को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, पंजाब विरासत और पर्यटन संवर्धन बोर्ड के सलाहकारों की नियुक्ति के लिए भी शर्तें तय कर दी गई हैं।

यह निर्णय पंजाब के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के विकास को गति देगा, जिससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित किया जा सकेगा।

सरकार के फैसले से क्या होंगे फायदे?

✅ जेलों में भीड़भाड़ होगी कम: नए संशोधन से जेलों में जगह की समस्या हल होगी और कैदियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
✅ न्यायिक प्रक्रिया होगी आसान: ट्रायल के दौरान कैदियों को जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों में ट्रांसफर किया जा सकेगा, जिससे सुनवाई में देरी की समस्या दूर होगी।
✅ समाज कल्याण योजनाएं होंगी मजबूत: महिला और बाल कल्याण के लिए नए नियमों से विभाग के कामकाज में सुधार आएगा।
✅ पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा: तीर्थ यात्रा समिति और पर्यटन बोर्ड से जुड़े फैसले राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करेंगे और पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाइयां देंगे।

पंजाब सरकार का यह फैसला जेलों के प्रबंधन, सामाजिक कल्याण और पर्यटन विकास जैसे अहम मुद्दों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। कैदियों के ट्रांसफर से जेलों का दबाव कम होगा, जबकि समाज कल्याण से जुड़े नए नियमों से जरूरतमंदों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वहीं, तीर्थ यात्रा और पर्यटन से जुड़े फैसलों से पंजाब के ऐतिहासिक स्थलों को नई पहचान मिलेगी।

सरकार के इन फैसलों से न केवल प्रशासनिक सुधार होंगे, बल्कि जनता को भी प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।